Maharashtra Flood 2021 : महाराष्ट्रातली पूरस्थिती हाताळण्यात ठाकरे सरकार चुकलं का? समजून घ्या
महाराष्ट्रातल्या सद्य पूरस्थितीने सगळ्यांनाच 2019 मधील पूरस्थितीची आठवण झाली आहे. कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, रायगडमधले अनेक तालुके जलमय झालेत, तिथलं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पण महाराष्ट्रातल्या कोकण पट्ट्यात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा होता, रेड-ऑरेंज अलर्ट देण्यात आले होते, मग तरीही आपत्ती व्यवस्थापन का धड होऊ शकलं नाही? लोकांना मदत पोहोचायला उशीर झाला का? अलर्ट असतानाही टीम आधीच तैनात करण्यात आलेल्या की तहान लागल्यावर विहीर खणायला सुरूवात झाली? आपत्ती व्यवस्थापन नेमकं काम कसं करतं? आज याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात...
भारतीय हवामान विभागाने 18 ते 22 जुलैदरम्यान कोकण पट्टा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला रेड आणि ऑरेंज अलर्ट दिलेला. रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूरमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडेल, हे ही सांगण्यात आलेलं. मग या इशाऱ्यानुसार आपल्या यंत्रणा सज्ज होत्या का?
रेड अलर्टमध्ये यंत्रणांना तयारी करण्यासाठीही वेळ नसतो, तर तातडीने अक्शन घेण्याची गरज असते. हे अलर्ट लोकांपेक्षाही खासकरून सरकार आणि प्रशासनासाठी असतात, जेणेकरून लोकांचे जीवही वाचतील, आणि सार्वजनिक संपत्तीचंही नुकसान होणार नाही.
मग आता महाराष्ट्रात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात इशारा असातनाही राज्य सरकारने काय तयारी केलेली पाहा.
NDRF च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारच्या मागणीनंतरच NDRF आपल्या टीम पाठवते. त्यानुसार या 21 जुलैला राज्य सरकारने पालघर, ठाणे आणि कुर्ला या भागासाठी 4 टीमची मागणी केली.
22 जुलैला सकाळी 8 वाजता चिपळूणसाठी NDRF च्या टीमची मागणी करण्यात आली. तोच दिवस ज्या दिवशी चिपळूणमध्ये पूरस्थिती आधीच झालेली. 22 जुलैच्याच संध्याकाळी राज्य सरकारने आणखी 3 ते 4 टीम्सची मागणी केली. त्यातील 1 साताऱ्याला, 1 सांगलीला आणि 2 कोल्हापूरला पाठवण्यात आल्या. भुवनेश्वर, कोलकाता, वडोदरावरून बटालियन एअरलिफ्ट करूनही मागवण्यात आल्या. पण ह्या सगळ्या गोष्टी 21 आणि 22 जुलैला करण्यात आल्या, जेव्हा पूरस्थिती व्हायला सुरूवात झाली.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रेड आणि ऑरेंज अलर्टमध्ये
1. नागरिकांचं स्थलांतर
2. शाळा, समारंभांचे हॉलमध्ये सुविधा उपलब्ध केल्या जातात
3. वाहतुकीचे मार्ग बदलले जातात
4. NDRF/SDRF च्या तुकड्या तैनात करणं
5. कंट्रोल रुममधले कर्मचारी 24 तास काम करतात
6. आरोग्य सुविधा वाढवल्या जातात
7. रेड अलर्टमध्ये नौदल, NDRF, पोलिस यांचे नोडल ऑफीसर कंट्रोल रुममध्ये असतात
पण या निकषांनुसार NDRF च्या तुकड्या या आयत्या वेळी तैनात झाल्या, स्थलांतर योग्य वेळी झालं असतं, तर इतक्या नागरिकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले नसते, इतके मृत्यू झाले नसते.
आपत्तीच्या वेळी NDRF, SDRF ला तैनात केलं जातं, आणखी मदत लागल्यास कोस्ट गार्डला बोलावलं जातं, आणि परिस्थिती आणखीन बिकट होत असेल तर लष्कर, नौदल, हवाई दलाचीही मदत घेण्यात येते.
पण महाडसारख्या परिसरात कोस्ट गार्डची टीम ही 23 जुलैला शुक्रवारी पोहोचली. जेव्हा की तळीये भागातील दरड दुर्घटना ही गुरूवारी म्हणजे 22 जुलैलाच घडलेली.
नौदलाची मदतही चिपळूणमध्ये 23 जुलै म्हणजेच शुक्रवारी पोहोचली. तोपर्यंत चिपळूणमधलं जनजीवन आधीच विस्कळीत झालेलं.
NDRF, नौदल, कोस्ट गार्ड यांना रत्नागिरी-रायगड, पश्चिम महाराष्ट्रात तैनात करण्याचा निर्णय घ्यायला उशीर झाल्याने सगळा भार स्थानिक पोलिस आणि अग्निशमन दलावर आला. त्यामुळे अलर्ट असतानाही यंत्रणा तैनात करणं, पूरस्थितीच्या अनुषंगाने तयारी करणं या सगळ्यात सरकार कमी पडलं का, चुकलं का हा प्रश्न पडतो.
बऱ्याचदा आपण पाहतो की मुंबईसारख्या भागात NDRF च्या टीम लगेच मदतीला धावतात. पण त्यामागे कारण आहे. NDRF च्या 3 टीम या मुंबईत कायमच तैनात असतात. पुण्यातलं NDRF चं मुख्य कार्यालय असल्याने तिथे 14 आणि शिवाय नागपुरात कायम NDRF च्या टीम असतात. एका टीममध्ये साधारण 30 जण असतात. मुंबईच्या टीम या फारशा कुठे हलवल्या जात नाहीत. फार तर फार ठाणे, पालघर अशा ठिकाणी त्या टीम पाठवल्या जातात. जेव्हा रत्नागिरी, कोल्हापूर या पट्ट्यात टीमची गरज भासते, तेव्हा पुण्याहून या टीम्स पाठवल्या जातात, किंवा दुसऱ्या राज्यातल्या एअरलिफ्ट केल्या जातात. पण ते ही पूरस्थिती ओढावल्यावर टीम तैनात करायला घेतली, तर अंतर पाहता किमान 6 ते 10 तास टीमला पोहोचायला लागतात.
22 जुलैला जेव्हा चिपळूणमध्ये आधीच पूरस्थिती होती, त्या सकाळी चिपळूणसाठी NDRF च्या टीम्स रवाना झाल्या...पण रस्ते खराब आणि गावांचा संपर्क तुटल्याने टीम्सना खऱ्या अर्थाने रेस्क्यू ऑपरेशन करायला शुक्रवार उजाडला.
आता ही झाली यंत्रणांची गोष्ट...पण सरकारचं यात काही चुकतंय का? हा प्रश्न आम्ही आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे माजी सदस्य अतुल देऊळगावकर यांना विचारला तेव्हा त्यांनी सांगितलं...
2004 च्या त्सुनामीनंतर जगभर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तयार करण्यात आली. केंद्र-राज्य आणि स्थानिक पातळीवरही. पण 15 वर्षानंतर आपण ड़िसास्टर रिस्क रिडक्शनमध्ये कुठे आहोत? महाराष्ट्रातल्या यंत्रणा स्वायत्त नाहीत. तामिळनाडू, ओडिशा, गुजरातमध्ये यंत्रणा स्वायत्तही आहेत आणि उत्तमरित्या काम करतात. पण महाराष्ट्रात यंत्रणा स्वायत्त करण्याबाबत प्रस्ताव येऊन 10 वर्षे झाली, तरीही आपल्या यंत्रणा स्वायत्त झाल्या नाहीत. बचावकार्यात महाराष्ट्रातील यंत्रणा उत्तम आहेत. मात्र देशात कुठे पूर येऊ शकतो, भूकंप येऊ शकतो, या सगळ्या गोष्टींचं मॅपिंग होणं गरजेचं आहे. पण ते देशातही झालेलं नाही आणि महाराष्ट्रातही नाही. ड्राफ्ट तयार आहे मात्र अक्शन झिरो. आपण जणू आपत्तीची देशभरात पेरणी करून ठेवली आहे. सरोवरं बुजवली आहेत, नदीवर विमानतळं होतायत, भराव टाकून बांधकामं होत आहेत, याचा विचारच केला जात नाही, अशात आपत्ती या येणारच, पण त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन नीट होणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची वर्षात एकदा मे महिन्यात बैठक होते, पण त्या चर्चेत मुंबईच केंद्रस्थानी असते. राजकारणी आणि प्रशासनात या विभागाबद्दलही उदासिनता दिसून येते.
अतुल देऊळगावकर, आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे माजी सदस्य
