राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे Emergency चा मुद्दा संपला आहे का?
आणीबाणी ही एक चूक होती असं वक्तव्य काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा आणीबाणीची चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधक राहुल गांधींना नावं ठेवत आहेत. देशातल्या आणीबाणीचा मुद्दा हा काँग्रेस विरोधक आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधकांनी जिवंत ठेवला आहे. कोळसा किती उगाळला तरीही काळाच या म्हणीप्रमाणे हा मुद्दा नेहरू गांधी घराण्याचे आणि काँग्रेसचे विरोधकच […]
ADVERTISEMENT
आणीबाणी ही एक चूक होती असं वक्तव्य काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा आणीबाणीची चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधक राहुल गांधींना नावं ठेवत आहेत. देशातल्या आणीबाणीचा मुद्दा हा काँग्रेस विरोधक आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधकांनी जिवंत ठेवला आहे. कोळसा किती उगाळला तरीही काळाच या म्हणीप्रमाणे हा मुद्दा नेहरू गांधी घराण्याचे आणि काँग्रेसचे विरोधकच वारंवार उगाळत असतात. आणीबाणीचा प्रश्न हा खरंतर तेव्हाच संपलेला होता. मात्र या प्रश्नाचे तीन भाग आहेत ते महत्त्वाचे आहेत. ते समजावून न घेताच या प्रश्नाची चर्चा होते.
हे तीन भाग असे आहेत की ‘आणीबाणी अपरिहार्य का झाली?’ ‘आणीबाणीच्या काळात काय काय घडलं?’ आणि ‘आणीबाणी इंदिरा गांधींनी मागे का घेतली?’ या तीन मुद्द्यांवर चर्चा होणं अपेक्षित असतं. मात्र लोक फक्त आणीबाणीच्या काळात काय घडलं? त्याचीच चर्चा करतात. आणीबाणी आणणं अपरिहार्य का होतं? याची अनेक उदाहरणं आहेत. १२ जून १९७५ ला अलहाबाद न्यायालयाचा निकाल इंदिरा गांधींच्या विरोधात लागला. त्यानंतर इंदिराजींनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयालाही हे वाटलं होतं की इंदिरा गांधी पंतप्रधान राहू शकतात. तसा निर्णयही कोर्टाने दिला. तरीही रामलीला मैदान आणि अन्य ठिकाणी जयप्रकाश नारायण आणि इतर आंदोलकांनी विविध सभा घेतल्या आणि इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. जर इंदिरा गांधींनी राजीनामा दिला नाही तर पंतप्रधानांच्या घराभोवती काही लाख लोक आम्ही जमा करू असा इशाराही जयप्रकाश नारायण यांनी दिला.
प्रत्यक्षात इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपदी राहण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. या प्रकरणात अलाहबाद न्यायालयाने दिलेला निर्णय कसा चुकीचा आहे हे स्वतः पालकीवाला यांनीही स्पष्ट केलं होतं. तरीही धमकीचं राजकारण केलं गेलं. जयप्रकाश नारायण यांनी स्वातंत्र्यलढ्यातही सहभाग घेतला होता. तरीही त्यांनी शोभत नसणारं राजकारण त्यावेळी केलं. सरकारचे आदेश पोलीस आणि सैन्याने पाळू नयेत असंही वक्तव्य केलं होतं. ही बाब म्हणजे थेट बंडाळी पुकारणंच होतं.
हे वाचलं का?
