'सरकारी अधिकाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्यास नोकरी मिळणार'

Thackeray government: शासकीय सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्याचं निधन झाल्यास त्याचा कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे.
a very important decision taken by the thackeray government
a very important decision taken by the thackeray government(फोटो सौजन्य - MAHARASHTRA DGIPR)

मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. सध्या शासकीय सेवेतील एखाद्या गट क किंवा गट ड कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात येते. आज (26 ऑगस्ट) राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे की, गट अ आणि गट ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करावे.

कोव्हिड परिस्थितीत अनेक अधिकाऱ्यांचे निधन झाले असून अधिकारी संघटनांची देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करण्याची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यात आला.

या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या निधनामुळे ओढवणाऱ्या आर्थिक आपत्तीतून त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गट अ किंवा गट ब मधील अधिकाऱ्यांचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट क किंवा गट ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात येईल. याशिवाय अनुकंपा नियुक्तीसाठीचे विविध आदेश एकत्रित करून 'महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ती नियम 2021' तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे अनुकंपा संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर होतील.

दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक अधिकारी वर्गाला दिलासा मिळणार आहे. कारण कोरोनाच्या काळात मंत्रालयापासून महाराष्ट्रातील बऱ्याच अधिकांऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. ज्यामध्ये दुर्देवीरित्या काही जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना त्याचा खूप मोठा फटका बसला आहे. अशावेळी अशा कुटुंबीयांना सावरण्याच्या दृष्टीने सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

a very important decision taken by the thackeray government
Mega Recruitment: MPSC मार्फत 15 हजार 511 पदांची भरती; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

26 ऑगस्ट 2021 मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय:

  • कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त न्यायाधीशांना जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश, निवड श्रेणी, उच्च समयश्रेणी) वेतनश्रेणी लागू (विधि व न्याय विभाग)

  • राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, अधिनियम-1997 मधील कलमांमध्ये सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

  • आशा स्वंयसेविका व गट प्रवर्तकांचा मोबदला वाढविला (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

  • केंद्राच्या योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाबाबत बँक खाती उघडण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा (वित्त विभाग)

  • कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मोठ्या व विशाल प्रकल्पांसाठी विहीत गुंतवणूक, रोजगाराचे निकष आणि प्रोत्साहने सुधारीत करणार (उद्योग विभाग)

Related Stories

No stories found.
logo
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in