CJI Dhananjaya Y. Chandrachud: नवी दिल्ली: राज्यातील सत्तासंघर्षाचं (Maharashtra political crisis) संपूर्ण प्रकरण साधारण 8 महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुरू आहे. आता हे प्रकरण जवळजवळ शेवटच्या टप्प्यात आलं असून लवकरच याबाबत निर्णयही येऊ शकतो. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे अगदी चोखपणे तपासून पाहत आहेत. त्यामुळेच सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह संपूर्ण खंडपीठाकडून युक्तिवादादरम्यान अनेक सवाल उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, आज (15 मार्च) झालेल्या सुनावणीत महाधिवक्ता तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी राज्यपालांच्या वतीने कोर्टात बाजू मांडली. त्यावेळी राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांवर बोट ठेवत सरन्यायाधीशांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. ज्यामुळे आता हे प्रकरण रंजक टप्प्यावर येऊन पोहचलं आहे. (maharashtra political crisis supreme court hearing will there be a political upheaval in maharashtra due to the governors role 10 points to understand)
सत्तासंघर्षादरम्यान राज्यपालांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची होती. पण आता हाच मुद्दा या सुनावणीत कळीचा ठरू शकतो. कारण याबाबत कोर्टाने अनेक गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. जाणून घेऊयात या सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे.
सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या भूमिकेवरून उपस्थित केलेले 10 महत्त्वाचे मुद्दे:
34 आमदारांचं शिंदेंच्या नेतेपदाचं पत्र आणि 47 आमदारांच्या जीवाला धोका असल्याचं पत्र आणि विरोधी पक्षनेतेपदाचं पत्र एवढ्याच गोष्टीवरून राज्यपाल बहुमत घ्यायला सांगू शकतात?
47 आमदारांच्या जीवाला धोका असल्याचं पत्र आणि विरोधी पक्षनेतेपदाचं पत्र एवढ्याच गोष्टीवरून राज्यपाल बहुमत घ्यायला सांगू शकतात?
आमदारांना धमक्या हे काही बहुमत चाचणी बोलावण्याचं कारण असू शकत नाही.
बहुमत सिद्ध करायला सांगणं.. ह्यातच सरकार पाडलं जाऊ शकतं याचे संकेत मिळतात.
मागे वळून पाहता ठाकरेंकडे बहुमत नव्हतं, पण आम्ही राज्यपालांचे अधिकार काय यावर आमचं लक्ष आहे.
राज्यपालांची कृती एखादी कृती घडवायला कारणीभूत ठरू शकते?
40 मृतदेह या गोष्टी राजकारणात बोलल्या जातात, पण या सगळ्याचा वापर राज्यपाल आपले अधिकार वापरण्यासाठी करू शकत नाही. आम्हाला याची चिंता वाटते
पावसाळी अधिवेशन लवकरच होणार होतं. त्यावेळेस बहुमत चाचणी होऊ शकली असती.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 97 सदस्यांचं पाठबळ होतं. राज्यपाल याकडे दुर्लक्ष करू शकत
नाही की तीन पक्षाच्या सरकारमध्ये केवळ एका पक्षात अंतर्गत कलह होता. पक्षाचा अंतर्गत वाद राज्यपालांचा मुद्दा नाही.
Maharashtra Crisis : शिंदेंचं सरकार धोक्यात? सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नांमुळे बाजी पलटणार?
आता कोर्टाने उपस्थित केलेले हे 10 मुद्दे एकूण निर्णयात किती महत्त्वाचे ठरतात हे आपल्याला निकालानंतरच समजेल. मात्र, या संपूर्ण युक्तिवादामुळे हे प्रकरण अधिक रंजक झालं आहे.
Maharashtra Political Crisis : “ठाकरेंनी राजीनामा देऊन राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरवला”
