Maratha Reservation : टाईमपास आणि थापा मारणं बंद करा; छत्रपती उदयनराजे ठाकरे सरकारवर भडकले

UdayanRaje bhosale on Maratha Reservation : मराठा समाजाला भूलथाप देणे बंद करावे, असं म्हणत उदयनराजे यांनी सरकारवरील आपला संताप व्यक्त केला...
छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून ठाकरे सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.
छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून ठाकरे सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.छायाचित्र। udayanraje, CMO Maharashtra twitter

राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला होता. त्यानंतर केंद्राने १२७वी घटनादुरुस्ती करून हा अधिकार राज्यांना बहाल केला आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा अस्तित्वात येणार असून, छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून ठाकरे सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. टाईमपास बंद करा, म्हणत उदयनराजेंनी संताप व्यक्त केला.

उदयनराजे भोसले काय म्हणाले?

'मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटना दुरुस्तीचा दाखला देत राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्य सरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत 'टाईमपास' करत होते का? मात्र आता केंद्राने १२७वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठविला असून लवकरच त्याला मंजूरी मिळून कायदा अस्तित्वात येईल', असं उदयनराजे यांनी म्हटलं आहे.

'या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक न शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करून मराठा समाजाला भूलथाप देणे बंद करावे. तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी', असंही उदयनराजे यांनी म्हटलं आहे.

'संसदेनं १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना आरक्षण देण्याचे पूर्वी असलेले अधिकार अबाधित केले आहेत. तशी दुरुस्ती राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (अ) मध्ये केलेली आहे. माननीय राष्ट्रपतींची या दुरूस्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अधिकार पुनर्स्थापित होणार आहेत', असं उदयनराजे यांनी नमूद केलं आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने यावरही तात्काळ कार्यवाही करावी', असंही उदयनराजे यांनी म्हटलं आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने यावरही तात्काळ कार्यवाही करावी', असंही उदयनराजे यांनी म्हटलं आहे.Twitter > Chhatrapati Udayanraje Bhonsle

'राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करून मराठा आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल ८ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये समितीने १२ मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेर सर्व्हेक्षण होणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय आरक्षण मिळणे कठीण आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करावी', असे खडेबोल उदयनराजे यांनी ठाकरे सरकारला सुनावले आहेत.

'लवकरच १२७ व्या घटना दुरुस्ती नंतर आता राज्यला पूर्णतः अधिकार प्राप्त होतील. त्यानुसार आता राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. आता त्या संदर्भातील माहिती गोळा करून सरकार ती कधी सादर करणार? याची घोषणा सरकारने तात्काळ करावी,' अशी सूचना त्यांनी केली.

'जातीनिहाय जनगणना करणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण या जनगणनेतून कोणत्या जाती विकासापासून दूर फेकल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात येईल. विशेषत: मराठा समाज हा पुढारलेला किंवा प्रगत समाज मानला जातो. प्रत्यक्षात मराठा समाजातील चित्र विदारक आहे. मराठा समाजाचं वास्तव जनगणनेच्या माध्यमांतून समोर येईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने यावरही तात्काळ कार्यवाही करावी', असंही उदयनराजे यांनी म्हटलं आहे.

'केंद्र सरकारनं जे घटनादुरूस्ती विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मार्गातला एक अडथळा दूर झाला आहे. राज्य सरकारनं राजकीय इच्छा शक्ती दाखवली, तर मराठा आरक्षण मिळू शकतं. आता ५० टक्के मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्रावरच जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार सुरू झालेला आहे', असं म्हणत उदयनराजे यांनी ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं.

'पंरतु ५० टक्क्यांच्या मर्यादेसंदर्भात इंद्रा सहानी निकालानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांचं कारण देत राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकवायचे आहे का? त्यापेक्षा सरकारनं संपूर्ण ओबीसी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढून राज्यातील आरक्षणाची स्थिती जनतेसमोर मांडावी', असंही ते म्हणाले आहेत.

'राज्य सरकारने अद्याप राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे फेर सर्वेक्षण करण्याचा कोणताही आदेश अथवा तयारी केलेली नाही. याउलट राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या निकालानंतर राज्य सरकारनं तातडीनं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून एम्पिरिकल एन्क्वायरी सुरू केली आहे. तशीच कृती मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी करावी जेणेकरून मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लागेल', अशी भूमिका उदयनराजे यांनी मांडली आहे.

'अन्यथा उद्रेक कोणीही रोखू शकणार नाही'

'राज्य सरकारनं घटनादुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा केंद्र सरकारनं शिथिल केली तरच मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लागेल अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे, परंतु आरक्षण मर्यादा जरी वाढली तरी सुद्धा जोपर्यंत मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही.हे सरकारने आता लक्षात घ्यावे. केवळ मराठा समाजापुरता आकस न ठेवता राज्य सरकारने कृतीतून मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक कोणीही रोखू शकणार नाही', असा इशारा उदयनराजे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in