मुंबई: महाराष्ट्रात (Maharashtra) तब्बल दोन लाखांहून अधिक सरकारी नोकऱ्यांची पदं रिक्त (2 lakh posts are vacant) आहेत. माहिती अधिकाराच्या (RTI) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जाला राज्य सरकारनं (State Government) उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. खरं म्हणजे रिक्त पदांची संख्या ही अधिक असू शकते. कारण 29 पैकी 16 विभाग असे आहेत की ज्यांची आकडेवारी ही जुनीच आहे. या विभागांची आकडेवारी अद्याप अपडेट करण्यात आलेली नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली (Anil Galgali) यांनी 18 जून 2021 रोजी राज्य सरकारकडे माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत एक अर्ज करुन राज्यातील वेगवेगळ्या सरकारी विभागातील मंजूर पदांसह भरलेल्या व रिक्त पदांविषयी माहिती मागितली होती.
त्यांच्या या अर्जाविषयी माहिती देताना महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट सरकार आणि जिल्हा परिषदांमधील रिक्त पदांची जी माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे त्यानुसार, सरकारी ग्रुप ए, बी, सी आणि डी श्रेणींमध्ये 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत रिक्त पदांची संख्या ही तब्बल 2 लाख 193 एवढी आहे.
आकडेवारीनुसार, राज्यातील 29 विभाग आणि जिल्हा परिषदांमधील एकूण मंजूर पदांची संख्या ही 10 लाख 99 हजार 104 इतकी आहे. ज्यापैकी 8 लाख 98 हजार 911 पदांवर कर्मचारी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरकारकडून देण्यात आलेली 29 विभागांमधील ही आकडेवारी 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतची आहे. ज्या विभागाची आकडेवारी ही तब्बल साडेतीन वर्षापासून अपडेट झालेली नाही त्यामध्ये गृह विभागाचे चार, महसूल आणि वन विभागाचे तीन, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध, सामाजिक न्याय, नागरी विकास, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, ग्रामविकास, सामान्य प्रशासन विभाग, मृदा आणि जल संरक्षण, गृहनिर्माण विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचा समावेश आहे.
अर्जदार अनिल गलगली यांचं असं म्हणणं आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जी पदं रिक्त आहेत त्याच्या थेट कामकाजावर परिणाम होतो. ज्याचा त्रास सामान्य लोकांना सहन करावा लागतो.
दरम्यान, अनिल गलगली यांनी या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून जी रिक्त पदे आहेत ती तात्काळ भरण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
