पेगॅसस प्रकरण : तुमच्याकडे दोन-तीनच दिवस; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला अल्टिमेटम
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा फटकारलं. पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर केला की नाही, याबद्दल न्यायालयाने केंद्राकडे विचारणा केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण देत माहिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्राला शेटचा अल्टिमेटम दिला आहे. पेगॅससच्या माध्यमातून भारतातील काही लोकांची हेरगिरी केल्याची माहिती समोर आलेली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका […]
ADVERTISEMENT

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा फटकारलं. पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर केला की नाही, याबद्दल न्यायालयाने केंद्राकडे विचारणा केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण देत माहिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्राला शेटचा अल्टिमेटम दिला आहे.
पेगॅससच्या माध्यमातून भारतातील काही लोकांची हेरगिरी केल्याची माहिती समोर आलेली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
आज झालेल्या सुनावणी केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडेबोल सुनावले. आम्ही मागच्या सुनावणीवेळीच सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची संधी दिली होती. मात्र, आता काय करू शकतो. आदेश द्यावेच लागतील. पत्रकार आणि नामवंत लोकांची हेरगिरी केली गेलीये आणि हे प्रकरण गंभीर आहे, असं मतही न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं.
आज नेमकं काय झालं?