मुंबै बँक : प्रविण दरेकर 'मजूर' नाहीत; निवडून आल्यानंतर सहकार विभागाचा दणका

प्रवीण दरेकर यांना मजूर म्हणून सहकार विभागाने ठरवलं अपात्र : निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील कोट्यवधींच्या मालमत्तेवर सहकार विभागाने ठेवलं बोट
मुंबै बँक : प्रविण दरेकर 'मजूर' नाहीत; निवडून आल्यानंतर सहकार विभागाचा दणका
मजूर प्रवर्गातून संचालक बनलेल्या दरेकरांना सहकार विभागाचा दणका.(फाइल फोटो)

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात मुंबै बँक निवडणुकीत 21 पैकी 21 जागा जिंकणाऱ्या प्रविण दरेकरांना निवडणुकीनंतर लगेचच सहकार विभागाने मोठा दणका दिला आहे. संचालक म्हणून बिनविरोध निवडून गेलेले प्रवीण दरेकर यांना मजूर म्हणून सहकार विभागाने अपात्र ठरविले आहे. प्रविण दरेकर यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील उत्पन्नासह इतर माहितीवर बोट ठेवत सहकार विभागाने ही कारवाई केली आहे.

मुंबै बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावरच प्रविण दरेकर यांच्या मजूर असण्यावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यासंदर्भात 'आप'चे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापतींकडे तक्रार केली होती. तर दुसरीकडे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही या प्रकरणात लक्ष घातलं होतं.

दरम्यान, मुंबै बँक निवडणुकीत प्रविण दरेकर हे मजूर प्रवर्गातून बिनविरोध निवडून आले. त्याचबरोबर त्यांच्या सहकार पॅनेलचाही विजय झाला आहे. असं असतानाच प्रवीण दरेकर यांना सहकार विभागाने मजूर म्हणून अपात्र घोषित केले आहे. विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी दरेकर हे मजूर म्हणून अपात्र असल्याचा आदेश काढला आहे.

सहकार विभागाने काय म्हटलंय?

मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंगमेहनतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असून जिथे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल. विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी आपण उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली व कुटुंबाची एकूण जंगम मालमत्ता दोन कोटी 13 लाख पाच हजार पाचशे रुपये इतकी दाखविलेली असून, त्यामध्ये आपले स्वत:च्या नावे जंगम मालमत्ता 91 लाख दोन हजार इतकी दाखविलेली आहे.

आपण राज्याच्या विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून आपणास अंदाजे अडीच लाख (मानधन व भत्त्यासह) मासिक उत्पन्न होत असल्याचे दिसून येते. त्यावरून प्रथमदर्शनी आपण मजूर असल्याचे दिसून येत नाही. प्रतिज्ञापत्रात आपले उत्पन्नाचे साधन स्वतंत्र व्यवसाय असे नमूद केले आहे. त्यात आपण मजुरी करीत असल्याचा कोठेही उल्लेख केल्याचे दिसून येत नाही. ए विभागाच्या उपनिबंधकांनी संस्थेची तपासणी केली असता, आपण प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे 7 एप्रिल 1997 रोजी सभासद झालेला असून, त्या वेळी मजूर असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखल अथवा तत्सम कागदपत्रे सादर केल्याचा पुरावा प्राप्त झालेला नाही.

उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ए विभाग यांनी 12 डिसेंबर 2021 रोजी घेतलेल्या दफ्तर तपासणीत संस्थेकडील काम वाटप नोंदवही आढळून आलेली नाही. मात्र सभासदांचा हजेरीपट तपासला असता त्यामध्ये आपणास एप्रिल 2017 (30 दिवस प्रतिदिन रु. 450 प्रमाणे एकूण 13 हजार 500 रुपये), नोव्हेंबर 2017 (20 दिवस प्रतिदिन 450 रुपये प्रमाणे नऊ हजार रु.), डिसेंबर 2017 (10 दिवस प्रतिदिन रु. 325 प्रमाणे सव्वातीन हजार रु.) इतकी मजुरी रोख स्वरूपात आढळते.

या हजेरीपत्रकावर आपण सुपरवायझर म्हणून सह्या केलेल्या आहेत. मजुरीचे काम केल्याचे दिसून येत नाही. सुपरवायझर हे पद संस्थेच्या कर्मचारी संवर्गात येते. त्यामुळे आपण संबंधित संस्थेचे मजूर सभासद म्हणून कामकाज केलेले नसून संस्थेचे कर्मचारी म्हणून कामकाज केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आपणास मजूर म्हणून समजता येणार नाही. आपण सुपरवायझर म्हणून घेतलेली रक्कम ही सहकार विभागाच्या 21 जानेवारी 20217 च्या परिपत्रकानुसार धनादेशाद्वारे न घेता रोख स्वरूपात घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही रक्कम आपणास रोखीने अदा करून संस्थेचे शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन केलेले आहे.

आपल्या उत्पन्नाचे मजुरीव्यतिरिक्त इतर स्वतंत्र स्रोत असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याकारणाने व ते मजूर व्याख्येत बसत नसल्याने सहकार संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 11 व 22 (1अ) मधील तरतुदीनुसार आपल्याला प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सभासद म्हणून अपात्र घोषित करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. प्रतिज्ञा मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून पुढे चालू राहण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता धारण करीत नसल्याने आपणास मजूर म्हणून अपात्र घोषित करीत आहे. तसेच संस्थेच्या सदस्यत्वातून दूर करण्यासाठी मुंबई शहर जिल्हा उपनिबंधकांना प्राधिकृत करीत आहे, असे बाजीराव शिंदे यांनी आदेशात स्पष्ट केलं आहे.

सहकार आयुक्तांच्या 28 फेब्रुवारी 1975 परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, फक्त अंगमेहनतीचे काम करणारी व्यक्ती आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक व्यक्ती जी अंगमेहनतीचे काम करते आणि कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कंत्राट घेत नाही. तसेच बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे कंत्राट घेत नाही अशा व्यक्ती मजूर संस्थेचे सभासद होण्यास व तिचे सभासदत्व पुढे चालू राहण्यास पात्र राहील. मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधीतील प्रकरण दोनमधील नियम क्रमांक नऊप्रमाणे संस्थेचे सभासदत्व हे फक्त मजूर व्यक्तिलाच देण्यात येते व त्यामध्ये मजूर व्यक्तीची व्याख्या शिंदे यांनी आदेशात नमूद केलं आहे.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in