एकनाथ खडसेंना मोठा धक्का, पत्नीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला

भोसरी MIDC घोटाळ्याप्रकरणी मंदाकिनी खडसे यांना ED ने आतापर्यंत अनेक समन्स बजावले होते. पण त्या ईडीसमोर हजर झाल्या नव्हत्या. दुसरीकडे त्याविरोधात एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसें यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र आज (12 ऑक्टोबर) त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे मंदाकिनी खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे, उपनिबंधक रवींसरा मुळ्ये आणि खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणात ईडीने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर पीएमएलए न्यायालयाने प्रक्रिया सुरू केली होती.

ईडीने 3 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर राहावे लागले पण मंदाकिनी खडसे हजर राहण्यात अपयशी ठरल्या त्यामुळे त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे.

भोसरी भूखंड प्रकरणी खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांना ईडीने आधीच अटक केली आहे. तर मंदाकिनी खडसें यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्याने ईडी आता त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

पुण्यातील भोसरी येथील वादग्रस्त MIDC भूखंड एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसें आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी संयुक्तिक रित्या भूखंड खरेदी केला होता. भूखंड खरेदी करतांना पैशांचा व्यवहार हा संशयास्पद असल्याचं ईडीला वाटतं. यात जावई गिरीश चौधरी यांना अटक केल्यानंतर ईडीच्या कारवाईची टांगती तलवार आता खडसें दाम्पत्यावर आहे.

ED: ‘जावयाला तरी त्रास द्यायला नको होता’, खडसे पुन्हा भाजपवर बरसले

भोसरी MIDC भूखंड प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?

2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे राज्याचे महसूल मंत्री होते. त्यावेळी त्यांच्यावर पुण्यातील भोसरी येथे भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला गेला. एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील सर्व्हे क्रमांक 52/2 अ/ 2 मधील तीन एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे हा खरेदी केला.

या भूखंडाचा व्यवहार 3 कोटी 75 लाख रूपयांना अकानी नावाच्या व्यक्तीकडून खरेदी केला. पण या भूखंडाचा सातबारा MIDC च्या नावावर होता. त्यामुळे खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करून भूखंड खरेदी केल्याचा आरोप झाला.

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावडे यांनी यासंदर्भात तक्रार केली होती. एप्रिल 2017 मध्ये ACB ने म्हणजेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे, गिरीश चौधरी आणि अकानी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. चौकशीही सुरू केली. मात्र 2018 मध्ये त्यांना क्लिन चिट देण्यात आली.

दरम्यान निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यासाठी झोटिंग समितीही नेमण्यात आली. या समितीमार्फत प्रकरणाची चौकशी झाली. त्यानंतर आता ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. याआधीही एकनाथ खडसे यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आहे.