Sameer Wankhede Case: नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) शुक्रवारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) चे माजी मुंबई झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्याकडे काही बेहिशोबी मालमत्ता असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. वानखेडे यांनी त्यांच्या संपत्तीवर कोणतीही जप्तीची कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, असे निर्देश कोर्टाकडे मागितले होते. (refusal to entertain sameer wankhedes plea seeking protection from search and seizure)
दरम्यान, न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. कारण वानखेडे हे संबंधित गोष्टी या कोर्टासमोर मांडण्यात अयशस्वी ठरले. त्यामुळेच कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून त्यांना दणका दिला आहे.
वानखेडे यांच्या वकिलाने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, NCB ने त्याच्याकडे बेहिशोबी मालमत्ता असल्याचा आरोप करून “निव्वळ अधिकारक्षेत्राशिवाय” विभागातून परत आल्यानंतर अहवाल तयार केला. मात्र, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) या प्रकरणात वानखेडे यांचा बचाव केल्याचे वकिलाने सांगितले.
वानखेडेंच्या वतीने त्यांचे वकील म्हणाले की, 'मला चौकशीला सामोरे जाण्यात कोणतीही अडचण नसली तरी, सर्व मालमत्ता माझ्या सरकारी सेवेत रुजू होण्यापूर्वीच्या आहेत. माझी एकच प्रार्थना आहे की मला झडती किंवा जप्तीच्या तपासाच्या कक्षेत आणले जाऊ नये आणि कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यासाठी वेळ दिला जावा."
न्यायमूर्ती भंभानी यांनी मात्र प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर वकिलांना प्रश्न विचारत म्हटले की, “CAT वगैरे वेगळी बाब आहे. मुळात तुमची पोस्टिंग मुंबईत झाली आहे. आता तुमचा विभाग, ज्या अंतर्गत तुम्ही काम करत आहात, ते मुंबईत आहे, तर तुम्ही दिल्ली हायकोर्टासमोर का आहात?"
यावर वानखेडेच्या वकिलाने उत्तर दिले की, NCB आणि CBI चे मुख्यालय, गृह आणि वित्त मंत्रालयं राष्ट्रीय राजधानीत असल्याने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. ते पुढे असे म्हणाले की, वानखेडे हे एक चांगले आणि प्रामाणिक अधिकारी आणि कायद्याचे पालन करणारे नागरिक आहेत.
त्यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती भंभानी म्हणाले, 'हे सर्व सन्मानाचे बॅज आहेत जे तुम्ही स्वतःला देत आहात.. त्याबाबत आम्हाला माहित नाही.'
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, या प्रकरणातील अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यासाठी कोणतेही संबंधित पुरावे त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आलेली नाही.
न्यायालयाने म्हटले, 'तुम्ही मला काही पुरावे दाखवा, मग काय करायचे ते मी बघेन.. सरकारी अधिकार्‍यांनी कसे वागले पाहिजे हे तुम्हाला माहिती आहे. आता तीच गोष्ट तुमच्यावर उलटत आहे.'
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 'जर प्रत्येकाने आपलं काम प्रामाणिकपणे केलं असा विचार करून आपण सर्वसमाज म्हणून आनंदी राहू शकू. आपल्याला व्यवस्था जपायची आहे, संस्था जपायला हव्यात. सध्या माझ्यासमोर असे काहीही नाही ज्यावर मी कारवाई करू शकेन.'
'मी कारवाई करू शकेन असे कोणतेही पुरावे नाही. त्यामुळे ही याचिका मागे घ्या आणि काही पुरावे आणा... नंतर या कोर्टात किंवा मुंबई उच्च न्यायालयात परत जा.' असंही कोर्टाने यावेळी वानखेडेंना सांगितलं.
वानखेडे यांनी आव्हान दिलेले एनसीबीचे संभाषण रेकॉर्डवर नाही तसेच ते त्यांच्या वकिलाकडेही उपलब्ध नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
