दोन दिवसांनी देशातील आणखी एका सहकारी बँकेला टाळे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणेला बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बँकेची बँकिंग सेवा 22 सप्टेंबरपासून बंद होणार आहे. जर तुमचे या बँकेत खाते असेल, तर त्यात जमा केलेले पैसे ताबडतोब काढा, अन्यथा 22 सप्टेंबरनंतर तुम्ही तुमच्या खात्यातून पैसे काढू शकणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यामुळे रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला टाळे लागणार आहे.
ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेने पुणेस्थित रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. 22 सप्टेंबर रोजी बँक आपला व्यवसाय बंद ठेवणार आहे. त्यामुळे खात्यातून पैसे काढण्यासाठी ग्राहकांकडे फक्त आजचा दिवस आहे. यानंतर ग्राहक त्यांचे पैसे काढू शकणार नाहीत. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, रुपी सहकारी बँक लिमिटेडची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट होती आणि बँकेकडे कोणतेही भांडवल शिल्लक नव्हते. यामुळे RBIनं त्यांचा बँकिंग परवाना रद्द केला.
बँकिंग नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर मोठी कारवाई केली आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्याने रूपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट महिन्यात ग्राहकांना याबाबत माहिती दिली होती.
रिझर्व्ह बँकेने 10 ऑगस्ट रोजीच एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून याबाबत माहिती दिली होती. यामध्ये रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा बँकिंग परवाना 6 आठवड्यांनंतर रद्द करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर बँकेच्या सर्व शाखा बंद होतील आणि ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत. आता 22 सप्टेंबरपासून रिझर्व्ह बँकेचे आदेश लागू होणार असून रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे कामकाज ठप्प होणार आहे.
आता खातेधारकांना प्रश्न पडला असेल की आपले पैसे बुडणार का?, तर ज्या ग्राहकांचे पैसे रुपी सहकारी बँक लिमिटेडमध्ये जमा आहेत त्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाचा लाभ मिळेल. हा विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून प्राप्त होणार आहे. DICGC ही देखील रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे. ही सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. आता ज्यांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कोऑपरेटिव्ह बँकेत जमा केली असेल तर त्यांना DICGCकडून पूर्ण परतावा मिळेल.
ज्यांची 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेव आहे, त्यांना DICGC कडून पूर्ण परतावा मिळेल. ज्या ग्राहकांच्या ठेवी 5 लाखांपेक्षा जास्त आहेत, त्यांना पूर्ण रक्कम मिळणार नाही. DICGC फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम भरपाई देण्यात येईल. जर पाच लाख रुपयांची रक्कम असेल तर ती बुडणार नाही.
