‘…तर कशावर बोलायचे?’; पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ विधानावर शिवसेनेनं ठेवलं बोट

शिवसेनेनं सामना अग्रलेखात काय म्हटलंय?

“मागील सात-आठ वर्षांपासून विरोधकांचा संसदेमधील आवाज वेगवेगळ्या पद्धतीनं दडपण्याचेच प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात आहेत. विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे सामुदायिक निलंबन हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. याला लोकशाहीचे सामुदायिक हत्याकांडच म्हणायला हवे.”

“दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेत चार काँग्रेस खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. त्यापाठोपाठ बुधवारी राज्यसभेतील तब्बल 19 विरोधी खासदारांवरही तशीच कारवाई करण्यात आली. पुन्हा ही कारवाई कशासाठी, तर त्यांनी सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला म्हणून! महागाई आणि जीएसटीच्या मुद्द्यांवर, गुजरातच्या विषारी दारूकांडावर घोषणा दिल्या म्हणून! तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, आप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे हे सर्व खासदार आहेत. या सर्वांनी संसदेत महागाईवर, जीएसटीवर बोलायचे नाही, तर कशावर बोलायचे?”

“जनतेने त्यांना त्यासाठीच आपले प्रतिनिधी म्हणून संसदेत पाठविलेले आहे ना? त्यांनी त्यांचे हे कर्तव्य पार पाडू नये, असेच केंद्र सरकारचे धोरण आहे. सत्ताधारी पक्ष आत्मगौरवात मग्न आहे, पण सामान्य जनता महागाईच्या तडाख्याने हैराण आहे. एकीकडे दरवाढ आणि दुसरीकडे पाच टक्के जीएसटीचे नवीन भूत मोदी सरकारने सामान्य माणसाच्या मानगुटीवर बसविले आहे. या कारभाराविरोधात जनतेच्या वतीने विरोधी पक्ष नाही, तर कोण आवाज उठविणार?”

“इकडे जनतेला धार्मिक आणि इतर जुमलेबाजीमध्ये गुंगवून ठेवायचे आणि दुसरीकडे विरोधकांना ना रस्त्यावर, ना संसदेत, ना संसदेबाहेर बोलू द्यायचे. संसदेत त्यांनी आवाज उठवला तर त्यांच्या तोंडाला निलंबनाची चिकटपट्टी लावायची. पुन्हा सभागृहात संसद सदस्यांनी काय बोलायचे हेदेखील सरकारच ठरविणार. भाषणावर बंधन नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे महागाईविरोधात सभागृहात आवाज उठविणे कारवाई योग्य ठरवायचे, एकसाथ खासदारांचे निलंबन करायचे. ही एक प्रकारची ‘भाषणबंदी’च आहे.”