देशातील 27 कोटी लोकसंख्या अजूनही दारिद्र्यरेषेखाली, जाणून घ्या संपूर्ण आकडेवारी
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशातील 80 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या 22 टक्क्यांवर आली आहे. परंतु, जर गरिबी संख्येमध्ये मोजायची झाली तर त्यात फार काही फरक नाही. स्वातंत्र्याच्यावेळी 25 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते, आज 26.9 कोटी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. सरकारने लोकसभेत ही आकडेवारी सादर केली आहे. लोकसभेत दारिद्र्यरेषेशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर […]
ADVERTISEMENT
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशातील 80 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या 22 टक्क्यांवर आली आहे. परंतु, जर गरिबी संख्येमध्ये मोजायची झाली तर त्यात फार काही फरक नाही. स्वातंत्र्याच्यावेळी 25 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते, आज 26.9 कोटी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे.
सरकारने लोकसभेत ही आकडेवारी सादर केली आहे. लोकसभेत दारिद्र्यरेषेशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामीण विकासमंत्रालयाने सांगितले की, देशातील 21.9 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. हे आकडे 2011-12 चे आहेत. कारण, तेव्हापासून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या किती आहे याची गणना झालेली नाही.
सरकारने दारिद्र्यरेषेची व्याख्याही दिली आहे. यानुसार, जर कोणी गावात दरमहा 816 रुपये आणि शहरात 1000 रुपये खर्च करतअसेल तर तो दारिद्र्यरेषेखाली येणार नाही. अजूनही देशातील सुमारे 22 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत, म्हणजेच 100 पैकी22 लोक असे आहेत जे महिन्याला एक हजार रुपयेही खर्च करू शकत नाहीत.
आकडेवारीनुसार, छत्तीसगडमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. येथील सुमारे 40 टक्के लोकसंख्यादारिद्र्यरेषेखाली आहे. झारखंड, मणिपूर, अरुणाचल, बिहार, ओडिशा, आसाम, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ही अशी राज्ये आहेतजिथे 30 टक्के किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. म्हणजेच या राज्यांतील प्रत्येक 10 पैकी 3 लोक दारिद्र्यरेषेखाली येतात.
हे वाचलं का?
