या ‘7’ मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी केंद्राला घेरले, मात्र सुप्रीम कोर्ट ‘ढाल’ ठरले!
The Supreme Court upheld the decision of the Central Government राजधानी दिल्लीत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू आहे. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशिवाय 35 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे सर्व बडे नेते उपस्थित आहेत. यादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांना चांगलेच घेरले. विरोधकांवर हल्लाबोल करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर जे […]
ADVERTISEMENT

The Supreme Court upheld the decision of the Central Government
राजधानी दिल्लीत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू आहे. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशिवाय 35 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे सर्व बडे नेते उपस्थित आहेत. यादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांना चांगलेच घेरले. विरोधकांवर हल्लाबोल करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर जे आरोप केले त्याचा त्यांना काहीही फायदा झाला नाही. सीतारामन म्हणाल्या, “पेगासस, राफेल, ईडी, सेंट्रल व्हिस्टा, आरक्षण आणि नोटाबंदी… हे असे मुद्दे आहेत ज्यावर विरोधकांनी पंतप्रधानांवर बिनबुडाचे आरोप केले, परंतु त्यांना न्यायालयाचा सामना करावा लागला.”
या विधानामागे सीतारामन हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होत्या की विरोधकांनी खोटे आरोप केले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. नोटाबंदीवर विरोधक प्रश्न उपस्थित करत होते, पण अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. नोटाबंदी हा घाईत घेतलेला निर्णय नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. त्याचप्रमाणे विरोधकांनी आर्थिक आधारावर 10% आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यालाही मान्यता दिली.
ज्या मुद्द्यांवर विरोधकांना ‘सर्वोच्च’ धक्का बसला
1. नोटाबंदी – प्रकरण: 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली. नोटाबंदीमुळे 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून काढून टाकण्यात आल्या.