“इतके दिवस आपण समजत होतो मुख्यमंत्री सर्वोच्च”, अजित पवारांनी छेडला राजीनाम्याचा मुद्दा

विधानसभेत बोलताना अजित पवार म्हणाले, “राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावेंनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरी भरती करण्याला परवानगी दिली होती. त्यानुसार 29 नोव्हेंबर 2022 ला सहकार मंत्र्यांकडून तसे आदेश काढले गेले. राज्यातील कोणत्याही मंत्र्यांनी घेतलेला अर्ध न्यायिक निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेष अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, असे असताना सहकारी मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्थगिती दिली.”

याच मुद्द्यावर अजित पवार म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी नोकर भरतीला स्थगिती दिल्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने नागपूर खंठपिठात याचिका दाखल केली. नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांनी इतर मंत्र्यांच्या खात्यामध्ये ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असं स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्र्यांच्या या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले”, असं सभागृहात सांगितलं.

आशिष शेलार-भास्कर जाधवांमध्ये शाब्दिक चकमक, नार्वेकर म्हणाले…

“मंत्र्यांशिवाय संबंधित खात्याची सर्वोच्च वा देखरेख ठेवणारी शक्ती नाही, त्यामुळे नियम व कायद्याच्या आधारे मुख्यमंत्री सहकार खात्याच्या निर्णयाला परस्पर स्थगिती देऊ शकत नाही”, असं न्यायालयाने म्हटलं असल्याचं पवारांनी सांगितलं.

“मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्यात काही विसंवाद आहे का? शेवटी आम्हीही सरकारमध्ये काम केलं आहे. असं कसं घडतंय? या दोघांमध्ये एकवाक्यता नाही का? कळायला मार्ग नाही. मंत्री निर्णय देतात आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यानंतर न्यायव्यवस्था म्हणते की त्यांना अशी स्थगिती देता येणार नाही”, असं म्हणत अजित पवारांनी एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केलं.

‘उच्च न्यायालयच निर्णय घेऊ शकतं, मुख्यमंत्री नाही’, अजित पवारांनी सांगितला आदेश

न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत अजित पवार म्हणाले, “महाराष्ट्राला गौरवशाली परंपरा आहे. न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढणे, हे आपल्याला महाराष्ट्राच्या दृष्टीने भूषणावह नाही. त्यांनी कोणत्या उद्देशाने सदर प्रकरणात स्थगिती दिली होती, हे सभागृहाला कळलं पाहिजे. उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यामुळे सभागृहात वस्तुस्थिती कळली पाहिजे. इतके दिवस आपण समजत होतो, मुख्यमंत्री सर्वोच्च आणि मंत्री त्याच्या खाली परंतु त्यांचं (न्यायालयाचं) म्हणणं आहे की, अर्ध न्यायिक अधिकार असेल आणि त्यावर काही निर्णय घ्यायचा असेल, तर उच्च न्यायालयच घेऊ शकतं. मुख्यमंत्री घेऊ शकत नाही.”

Live : पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयाचा ‘तो’परवाना रद्द होणार? सरकार नेमणार समिती

हरकतीच्या मुद्द्याला शंभूराज देसाईंचं उत्तर, अजित पवारांना डिवचलं

शंभूराज देसाई म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि न्यायालयाने काही मत प्रदर्शित केलं असं भाष्य केलं. न्यायालयाच्या आदेशाची अधिकृत प्रत सरकारकडे आलेली नाही. ती आल्यावर तपासू, परंतु वर्तमानपत्राच्या अनुषंगाने आम्ही आदेश तपासून घेऊ. कार्यवाही करू. पण हे करतानाच यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली आहे का, आदेश रद्द केले आहेत का? हे सुद्धा तपासून घेतलं जाईल.”

अजित पवार संतापले, ‘पाठीमागचं सांगण्याचं कारण नाही’

अजित पवार म्हणाले, “मी विरोधी पक्षनेता म्हणून प्रश्न विचारलेला होता. पाठिमागचं सांगण्याचं काही कारण नाही. माझा प्रश्न होता मुख्यमंत्र्यांची संमती. मुख्यमंत्री सभागृहात येऊ शकतात, सांगू शकतात. मी जे काही सांगितलं आहे, ते पूर्णपणे माहितीअंती सांगितलेलं आहे. या सभागृहाची परंपरा आहे, विरोधी पक्षनेत्याने प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्याच्या प्रमुखांनी उत्तर दिलं असतं, तर मला काही म्हणायचं नाही. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी वा उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे प्रमुख म्हणून सांगायला पाहिजे. सांगताना ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे. कारण याआधी ज्या ज्या वेळी न्यायालयाने ताशेरे ओढले त्यांनी राजीनामे दिले. नागपूरच्या अधिवेशनात असंच घडलं. नंतर ते मग मागे घेण्यात आलं. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.”