क्रोनोलॉजी समझिये… राजीव गांधीच्या हत्येतील दोषीला झालेली फाशीची शिक्षा, मग सुटका कशी?

न्यायमूर्ती एल नागेश्वर यांच्या खंडपीठाने कलम 142 चा वापर करून त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. पेरारिवलन हा तब्बल 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात होता.

कलम 142 सर्वोच्च न्यायालयाला तिच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या किंवा कोणत्याही प्रकरणामध्ये न्यायासाठी आवश्यक आदेश देण्याचा अधिकार देतं.

यापूर्वी 9 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एजी पेरारीवलन याला जामीन मंजूर केला होता. त्याच्या तुरुंगातील चांगल्या वागणुकीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला होता. पेरारिवलन जेव्हा-जेव्हा पॅरोलवर बाहेर आला तेव्हा देखील त्याने कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन केले नाही. त्यामुळे त्याच्याविरोधात कोणतीही तक्रार आली नसल्याचेही कोर्टात सांगण्यात आले होते.

47 वर्षीय पेरारिवलन याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. जोपर्यंत मल्टी-डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजन्सी तपास करत आहे, तोपर्यंत त्याच्या जन्मठेपेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

राजीव गांधी यांची 21 मे रोजी करण्यात आली होती हत्या

21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूमध्ये एका निवडणुकीच्या रॅलीदरम्यान आत्मघातकी हल्ल्यात राजीव गांधींची हत्या झाली होती. या प्रकरणात पेरारिवलनसह 7 जण दोषी आढळले होते. पेरारिवलन याला टाडा न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

नंतर, दया याचिकेवर सुनावणी करण्यास विलंब झाल्यामुळे पेरारिवलनची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली. यानंतर तामिळनाडू सरकारने त्याची जन्मठेप रद्द करून त्याची सुटका करण्याचा ठराव मंजूर केला होता.

दुसरीकडे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले की, 32 वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या पेरारिवलन याची सर्वोच्च न्यायालयाने सुटका केली आहे. हा देखील राज्याचा मोठा विजय आहे. या निर्णयाने केवळ मानवाधिकारच नव्हे तर राज्याचे अधिकारही कायम ठेवले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, राज्यपालांना राज्याच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही. राज्याचे निर्णय राज्यपालांनी केंद्राकडे विचारण्याची गरज नाही.

टाइमलाइन(क्रोनोलॉजी) समजून घ्या:

• 21 मे 1991: माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची श्रीपेरुंबदुर (Sriperumbudur) येथे रात्री 10.20 वाजता हत्या करण्यात आली.

• 24 मे 1991: या हत्याकांडाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) च्या विशेष तपास पथकाकडे (SIT) सोपवण्यात आला.

• 11 जून 1991: सीबीआयने 19 वर्षीय एजी पेरारीवलनला अटक केली. त्याच्यावर टाडा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

• 28 जानेवारी 1998: टाडा न्यायालयाने नलिनी आणि पेरारीवलन यांच्यासह 26 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली.

• 11 मे 1999: सर्वोच्च न्यायालयाने मुरुगन, संथन, पेरारिवलन आणि नलिनी यांच्यासह चौघांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. इतर तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आणि अन्य 19 दोषींना मुक्त करण्यात आलं. तसेच टाडा तरतुदीही खटल्यातून वगळण्यात आल्या.

• एप्रिल 2000: तामिळनाडूच्या तत्कालीन राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार नलिनी यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली.

• 2001: संथन, मुरुगन आणि पेरारिवलन यांच्यासह तीन फाशीच्या दोषींनी भारताच्या राष्ट्रपतींकडे दयेचे अर्ज सादर केले.

• 11 ऑगस्ट 2011: तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी 11 वर्षांनंतर त्यांचा दयेचा अर्ज फेटाळला.

• ऑगस्ट 2011: मृत्यूदंडाच्या तीन दोषींना 9 सप्टेंबर 2011 रोजी फाशी देण्यात येणार होती. पण मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांच्या फाशीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी एक ठराव संमत केला होता. ज्यामध्ये फाशीची शिक्षा कमी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

• 2015: पेरारिवलन याने तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज सादर केला आणि घटनेच्या कलम 161 अंतर्गत सुटकेची मागणी केली. त्यानंतर राज्यपालांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

• ऑगस्ट 2017: तामिळनाडू सरकारने पेरारिवलनला पॅरोल मंजूर केला.

• 9 सप्टेंबर 2018: तत्कालीन मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू मंत्रिमंडळाने सातही दोषींची सुटका करण्याची शिफारस केली.

राजीव गांधींच्या हत्येत काय होती पेरारिवलनची भूमिका?, आधी फाशी मग जन्मठेप आणि आता सुटका!

• 9 मार्च 2022: सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन याला जामीन मंजूर केला.

• 11 मे 2022: सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला.

• 18 मे 2022: सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनच्या सुटकेचा आदेश दिला आणि तब्बल 31 वर्षांनंतर पेरारिवलन हा तुरुंगातून बाहेर आला.