महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या कंत्राटदाराला अटक; सीजीएसटी आयुक्तालयाची मोठी कारवाई

तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2018 मध्ये संकलित केलेल्या जीएसटीचे 8.05 कोटी रुपये कंपनीने जीएसटी अधिकाऱ्यांकडे जमाच केले नाही. याव्यतिरिक्त, करदात्याने 95 लाख रुपयांच्या अपात्र इनपुट टॅक्स क्रेडिटचाही (आयटीसी) लाभ घेतल्याची माहिती आहे.

कंत्राटदाराने संकलित केलेला जीएसटी हा जमा केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सरकारी तिजोरीत जमा करणं आवश्यक असते, अन्यथा सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 132 अंतर्गत तो गुन्हा ठरतो. त्यामुळे या कंत्राटदाराला सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 69 अन्वये गुरुवारी (27 जानेवारी) रोजी अटक करण्यात आली आहे. आरोपीला आज (28 जानेवारी) रोजी वाशी न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर करण्यात आलं. न्यायालयाने आरोपीला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

करचुकवेगिरी करून सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सीजीएसटी मुंबई विभागाने मोहीम सुरू केली असून, त्या अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून नवी मुंबई आयुक्तालयाने आतापर्यंत 415 कोटी रुपयांची करचोरी शोधून काढली असून, 18.63 कोटी रुपये जप्त केले आहेत. आतापर्यंत 10 जणांना अटक केली आहे.

सीजीएसटी विभाग कर चुकवणार्‍यांना शोधून काढण्यासाठी डेटा विश्लेषण साधनांचा वापर करत आहे. गेल्या पाच महिन्यांत डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण वापरून, सीजीएसटी मुंबई क्षेत्राच्या अधिकार्‍यांनी 625 हून अधिक करचोरीची प्रकरणे नोंदवली असून, 5,500 कोटी रुपयांची करचोरी शोधून काढली आहे. त्याचबरोबर 630 कोटी रुपये वसूल केले आहेत आणि 47 जणांना अटक केली.

सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र आणि महाराष्ट्र राज्य जीएसटी प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये बैठकही झाली आहे. या बैठकीमध्ये कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांविरुद्ध समन्वित करचोरी विरोधी कृती योजना सुरू करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवण्यात आली आहे. फसवणूक करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी रोड मॅपही तयार करण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत कर चुकवेगिरी विरोधी प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय दोन्ही प्राधिकरणांनी घेतला आहे.