जानेवारी महिन्यापासून विद्यापीठ विधेयकाला विरोध करत भाजपचं राज्यभर आंदोलन, देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

दुर्दैवाने या पापात विधानमंडळाचं सचिवालयही सामील आहे असंही आमच्या लक्षात आलं आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून भाजप आणि भाजयुमो तसंच विधेयक नको असणारे सगळेजण सरकारविरोधात आंदोलन सुरू करतील अशी घोषणाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

हिवाळी अधिवेशन: ‘मी महाराष्ट्राच्या इतिहासात एवढं भित्रं सरकार पाहिलेलं नाही’, फडणवीसांची तुफान टोलेबाजी

आम्ही महत्त्वाचे आक्षेप घेतले होते. या राज्य सरकारला विद्यापीठांना आपलं शासकीय महामंडळ बनावायचं आहे असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्याने आत्तापर्यंतच्या कुठल्याही कायद्यात कधीही मंत्र्यांना विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक बाबीत ढवळाढवळ करण्यासाठी कुठलीही तरतूद नव्हती. 2016 चा जो कायदा झाला तो दोन्ही सभागृहाने एकमताने कायदा केला. त्यावेळीही आम्ही विद्यापीठं राजकारणापासून दूर ठेवली मात्र आता उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री आहेत त्यांनी स्वतःला प्रकुलपती म्हणवून घेतलं आहे. या प्र कुलपतींना कुलपतींचे सगळे अधिकार त्यांनी घेतले आहेत असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.

विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक बाबीत मंत्र्यांना हस्तेक्षापाचा अधिकार मिळाला आहे. आमचे आमदार आशिष शेलार यांनी जो आरोप केला होता की यांना विद्यापीठाच्या जमिनी बळकवायच्या आहेत आता याबाबत सत्यता आम्हालाही वाटू लागली आहे. विद्यापीठांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न सरकार करतं आहे. राज्यपालांचे अधिकार कमी केले आहेत. विद्यापीठांमध्ये मनमानी लोक अपॉईंट करण्याचे अधिकार या विधेयकाच्या माध्यमातून घेतले आहेत. जे नवं शैक्षणिक धोरणाच्या पूर्ण विरोधात हे विधेयक आलं आहे. देशात केंद्र सरकारसहीत सगळे कुलगुरू निवडीचा कायदा बदलत आहेत. विद्यापीठं स्वायत्त करत आहेत. मात्र महाराष्ट्रात सरकार विद्यापीठांवर कब्जा करत आहेत.

उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी मध्यंतरी विद्यापीठाच्या जमिनीची कागदपत्रं मागवल्याचं आम्ही ऐकलं होतं. आता तर अधिकारच त्यांनी त्यांच्याकडे घेतले आहेत त्यामुळे विद्यापीठांच्या खरेदीपासून ते कुठल्या कोर्सेसना मंजुरी द्यायची इथपर्यंत किंवा जे घोटाळे होत आहेत त्याचे अधिकार त्यांनी स्वतःकडे घेतले आहेत. या धोरणामुळे आणि या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यापीठं यापुढे राजकारणाचा अड्डा बनणार आहे असाही अत्यंत गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. आम्ही या कायद्याचा विरोध करतो त्यामुळे यांनी चर्चाच करू दिली नाही.

youtube.com/watch?v=DvOQyfc0w9E

बहुमत असताना यांनी अध्यक्षांची निवडणूक घेतली नाही. बहुमत असताना यांनी विधेयक पास करून घेतलं नाही कारण त्यांच्या आमदारांवर त्यांचा विश्वासच नाही. एक आमदार तर मधे उठून गेले, त्यांच्या अंगावर ओरडून. आमदार विरोधात आहेत हे सरकारला माहित आहे. त्यामुळे सगळे नियम बाजूला ठेवून यासंदर्भातला निर्णय घेतला आहे. आम्ही निर्णय घेतला आहे की यासंदर्भातली सगळी लढाई आम्ही लढू. आम्ही राज्यपालांनाही जाऊन भेटणार आहोत. संविधान विरोधी कायदा थांबवणं राज्यपालांच्या अखत्यारीत असेल तर तशी विनंती आम्ही त्यांना करणार आहोत.

जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विद्यापीठात भाजप, भाजयुमो आणि ज्यांना हे विधेयक नकोय ते सगळे आंदोलन सुरू करतील. जोपर्यंत हे कायदा आणि त्यातल्या तरतुदी मागे घेतल्या जात नाही तोपर्यंत आम्ही आमचं आंदोलन सुरू ठेवू. आज महाराष्ट्राच्या इतिहासाने काळा दिवस पाहिला आहे असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.