सत्तेचं काय घेऊन बसलात OBC आरक्षणासाठी पुढाकार घ्या, भुजबळांचा फडणवीसांवर हल्लाबोल, विरोधकांचा गदारोळ
माझ्या हाती सत्ता द्या OBC आरक्षणाचा प्रश्न तीन महिन्यात सोडवणार अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. मी त्यांना सांगतो आहे की सत्तेचं काय घेऊन बसलात ओबीसी आरक्षणासाठी पुढाकार घ्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घ्या. ओबीसी आरक्षणासाठी जो डेटा हवा आहे तो त्यांच्याकडे मागा सगळं श्रेय तुम्ही घ्या आम्हाला काही नको मात्र ओबीसींना न्याय मिळवून द्या असं […]
ADVERTISEMENT
माझ्या हाती सत्ता द्या OBC आरक्षणाचा प्रश्न तीन महिन्यात सोडवणार अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. मी त्यांना सांगतो आहे की सत्तेचं काय घेऊन बसलात ओबीसी आरक्षणासाठी पुढाकार घ्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घ्या. ओबीसी आरक्षणासाठी जो डेटा हवा आहे तो त्यांच्याकडे मागा सगळं श्रेय तुम्ही घ्या आम्हाला काही नको मात्र ओबीसींना न्याय मिळवून द्या असं म्हणत छगन भुजबळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा ओबीसी आरक्षणावरून सामनाच पाहण्यास मिळाला असं म्हटलं तर मुळीच वावगं ठरणार नाही.
ADVERTISEMENT
काय म्हणाले छगन भुजबळ?
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकाने देण्यासाठी आज विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला त्यावर हा केवळ राजकीय ठराव असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मात्र विधानसभेत अत्यंत गदारोळातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
हे वाचलं का?
अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत इम्पिरिकल डेटा केंद्राने देण्याचा ठराव मांडला. बराच प्रयत्न करूनही ओबीसींचा डेटा मिळाला नाही त्यामुळे हा ठराव मांडत असल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. भुजबळ यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या खास शैलीतून टीका केली. तसंच डेटाला आमचा पाठिंबा असल्याचंही सांगितलं. मात्र तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी हा ठराव मंजुरीसाठी टाकला. ज्यानंतर विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन गदारोळ घातला. या गोंधळातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर विधानसभेचं कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं.
केंद्र सरकारने केलेल्या जनगणनेत प्रचंड चुका आहेत. त्यामुळे जनगणनेचा डेटा तुम्ही कोर्टात घेऊन जाणार का? असा प्रश्न पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्कावयरी करण्यासाठी मागास आयोग नेमण्यास सरकारने सांगितलं आहे याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधलं छगन भुजबळ यांनी फक्त अर्धसत्य सांगितलं. कोर्टाने काय म्हटलं आहे ते समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटाबद्दल भाष्य केलं नाही. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्यांची वेळ दिली होती तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. भुजबळांनी अर्धसत्य सांगितलं असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT