Shiv Sena fight : एकनाथ शिंदेच पक्षप्रमुख! शिंदे गटाने पहिल्यांदाच मांडली स्पष्ट भूमिका

एकनाथ शिंदेंनी ४० आमदारांनासोबत घेऊन बंड केलं. नंतर शिवसेनेचे १८ पैकी १२ खासदारही आपल्या गटात ओढले. आमदार, खासदार आणि उद्धव ठाकरेंनी पक्षातून हकालपट्टी केलेल्या जिल्हाप्रमुखांसह इतर पदाधिकाऱ्यांना शिंदेंनी स्वतःच्या गटात सामील करून घेतलं. त्यानंतर एक बैठक घेतली आणि थेट शिवसेनेची सुत्रं हाती घेण्याचा पहिला प्रयत्न केला.

बहुमत आमच्या बाजूने असल्याचा दावा करत मुंबईतल्या ट्रायडंट हॉटेलमध्ये झालेल्या शिंदे गटाची बैठक झाली. या बैठकीत थेट शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतच बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकनाथ शिंदेंची मुख्य नेता म्हणून निवड करण्यात आली आणि त्यांना सर्व अधिकार देण्यात आले. त्यानंतर शिवसेनेसाठी शिंदे आणि ठाकरे यांच्यात खरी लढाई सुरू झाली.

महंत सुनील महाराजांचा शिवसेनेत प्रवेश, संजय राठोडांना शह देण्यासाठी उद्धव ठाकरेंचा प्लान ठरला?

उद्धव ठाकरे शिंदेंसाठी पक्षप्रमुख नाही?

आता धनुष्यबाण कुणाला मिळणार आणि खरी शिवसेना कुणाची हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगात आहे. धनुष्यबाण कुणाला मिळणार याबद्दचा निर्णय आयोग देणार असला, तरी शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह आपल्यालाच मिळेल, असा दावा शिंदे गटाकडून केला जातोय. दुसरं म्हणजे इतके दिवस उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख असल्याचं सांगणाऱ्या शिंदे गटासाठी आता ते पक्षप्रमुख नसल्याचं स्पष्ट झालंय.

शिंदे गटासाठी आता एकनाथ शिंदे हेच पक्षप्रमुख असणार आहेत. शिंदे गटाचे नेते किरण पावस्कर यांनी आज पत्रकार परिषदेत याबद्दल स्पष्ट भूमिका मांडली. पावस्कर म्हणाले, ‘आमचे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे हेच आहेत. तेच पक्षप्रमुख आहेत. आम्ही त्यांचा उल्लेख मुख्य नेता म्हणून करतोय’, असं त्यांनी सांगितलं.

प्रताप सरनाईक-एकनाथ शिंदे यांच्यात मतदारसंघांच्या मुद्द्यावरून वाद, खरं काय?

निवडणूक आयोगाचा निकाल कुणाच्या बाजूने येणार?

निवडणूक आयोग तीन निकषांवर निर्णय देणार आहे. मात्र, बहुमत बघून निर्णय दिला जाणार असल्यानं तेच सध्या दोन्ही गटांसाठी महत्त्वाचं आहे. २०१७ मध्ये समाजवादी पक्षात झालेल्या फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधींच्या निकषावर निर्णय दिला होता. ज्या गटात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार) अधिक म्हणजे बहुमत आहे, तो गट खरा पक्ष असा निष्कर्षाने समाजवादी पक्षाचं चिन्ह अखिलेश यादव यांना देण्यात आलं होतं. २०१७ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळेच शिंदे गटाला निर्णय आपल्या बाजूने लागेल असा विश्वास वाटत असावा.