OBC Reservation : जिल्हा परिषद निवडणुकांचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावा – सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधलं ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. यानंतर गेले काही दिवस राज्यात चांगलाच गदारोळ माजला होता. राज्यातील जिल्हा परिषदांमधल्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्यावा की नाहीत याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. राज्याचे उप-मुख्यमंत्री अजित […]
ADVERTISEMENT
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधलं ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. यानंतर गेले काही दिवस राज्यात चांगलाच गदारोळ माजला होता. राज्यातील जिल्हा परिषदांमधल्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्यावा की नाहीत याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. राज्याचे उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली. राज्य सरकार आता निवडणूक आयोगाला ५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी पत्र लिहीणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधलं ओबीसींचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द झालं. यानंतर विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. या निवडणुका ६ महिना लांबणीवर टाकल्या जावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यातली कोरोनाची परिस्थिती आणि डेल्टा व्हेरिएंटचा वाढता धोका लक्षात घेता राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.
या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचा निर्णय़ राज्य निवडणूक आयोग घेईल असं जाहीर केलंय. त्यामुळे राज्य सरकार आता या प्रकरणात पुढचं पाऊल काय उचलतंय हे पहावं लागणार आहे.
हे वाचलं का?
