परमबीर सिंग यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा, अटक न करण्याचे आदेश कायम

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांना अटक न करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत. परमबीर सिंग यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांची चौकशी सुरू ठेवावी असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जानेवारीला होणार आहे. परमबीर सिंग यांची चौकशी पोलिसांनी न करता तपास यंत्रणांनी करावी असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

परमबीर सिंग यांना काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने निलंबित केलं आहे. निलंबनाच्या या आदेशाची प्रत परमबीर सिंग यांनाही देण्यात आली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने जर आज सिंग यांना दिलासा दिला नसता तर त्यांना अटक होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांना मोठा दिलासा दिला आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने 6 डिसेंबरलाही परमबीर सिंग यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. तो आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे ज्यामुळे परमबीर सिंग यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान परमबीर सिंग यांच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. दरम्यान आज सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांच्याविरोधातली प्रकरणं सीबीआयकडे वर्ग करावी असेही संकेत दिले आहेत. एवढंच नाही इतर कोणत्या प्रकरणात आता पोलीस चार्जशीट दाखल करणार नाहीत असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

परमबीर सिंग यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं की महाराष्ट्र सरकारने परमबीर यांच्याविरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे, त्याचप्रमाणे डीजीपी संजय पांडे यांनीही आपलं उत्तर दिलं आहे. मात्र सीबीआयने याबाबत काहीही म्हटलेलं नाही. वाद-प्रतिवादासाठी आम्ही तयार आहोत.

यावेळी जस्टिस कौल म्हणाले की हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केलं पाहिजे. परमबीर सिंग यांनी असं म्हटलं आहे की मी कोणत्याही तपासाला सामोरं जायला आणि त्यांना सहकार्य करायला तयार आहे. परमबीर सिंग यांच्या विरोधात मुंबई, ठाणे या ठिकाणी विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जातीवाचक शिवी देण्यापासून ते खंडणीपर्यंत विविध प्रकरणं समाविष्ट आहेत. दरम्यान सध्या तरी परमबीर सिंग यांना अटकेपासून मिळालेलं संरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे.

ADVERTISEMENT

निलंबनापर्यंत काय काय घडलं?

ADVERTISEMENT

29 फेब्रुवारी 2020: महाविकास आघाडी सरकारने 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांची मुंबईचे 43 वे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.

18 मार्च 2021 : विरोधकांच्या आरोपांनंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंग यांना पोलीस आयुक्तपदावरून दूर केले. परमबीर सिंग यांची गृहरक्षक विभागात बदली करण्यात आली.

20 मार्च : आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्फोटक पत्र लिहून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुन्हे शाखेचे वादग्रस्त एपीआय सचिन वाझेंना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला. सिंग यांनी त्यांच्या तक्रारीसह न्यायालयांमध्येही धाव घेतली, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणानंतर देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

7 एप्रिल : अँटेलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन प्रकरणात परमबीर सिंग हे राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर चौकशीला हजर झाले.

28 एप्रिल : परमबीर यांच्याविरोधात अकोल्यातील निरीक्षक बी. आर. घाडगे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

5 मे : परमबीर सिंग यांनी प्रकृतीचे कारण देत 5 मेपासून रजा घेतली.ते त्यांच्या मूळ गावी चंदीगडला गेले होते. आपल्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

21 जुलै: परमबीर सिंग आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी 20 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करणाऱ्या भाईंदर येथील विकासक श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला.

23 जुलै: ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्याने परमबीर सिंग आणि इतर चार आरोपींविरुद्ध अपहरण, खंडणी, फसवणूक केल्याप्रकरणी तिसरा गुन्हा खल केला़

30 जुलै : व्यापारी केतन तन्ना यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे ठाणे येथील नगर पोलीस ठाण्यात परमबीर सिंग यांच्याविरोधात चौथा गुन्हा दाखल.

20 ऑगस्ट: हॉटेल व्यावसायिक आणि नागरी कंत्राटदार बिमल अग्रवाल यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे परमबीर सिंग, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर तिघांविरुद्ध गोरेगाव पोलीस ठाण्यात पाचवा गुन्हा दाखल.

15 नोव्हेंबर: मुंबई गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी परमबीर सिंग यांना ‘फरारी आरोपी’ म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज केला.

17 नोव्हेंबर : परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आले. त्यानंतर वाळकेश्वर आणि जुहू येथील घराबाहेर नोटीस लावण्यात आली.

22 नोव्हेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून 6 डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले.

25 नोव्हेंबर: परमबीर सिंग मुंबईत दाखल, गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. गुन्हे शाखेकडून त्यांची चौकशी.

29 नोव्हेंबर – परमबीर सिंग निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगापुढे हजर झाले. यावेळी आयोगाने सिंह यांच्याविरोधात जारी केलेला जामीनपात्र वॉरंट रद्द केला आणि त्यांच्यावर 15 हजार रुपये दंड ठोठावला. पण यावेळी सचिन वाझे यांची परमबीर सिंग भेट चर्चेचा विषय ठरली. सुमारे तासभर दोघे एकत्र गप्पा मारत होते.

29-30 नोव्हेंबर – ठाण्यातील कोपरी प्रकरणात सीआयडीकडून सलग दोन दिवस चौकशी.

2 डिसेंबर – निलंबनाची कारवाई

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT