कोरोनामुळं भारताला सुवर्णसंधी; चीनला मागे टाकून बनू शकतो ‘फॅक्ट्री ऑफ वर्ल्ड’

भारत बनणार फॅक्टरी ऑफ वर्ल्ड?

अशा परिस्थितीत चीनच्या या सध्याच्या आणि आगामी समस्येचा भारत फायदा घेऊ शकतो. भारत ज्याप्रकारे महागाईसह सर्व प्रकारच्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आहे, ते सोडवण्यासाठी भारताला जागतिक फॅक्ट्री बनण्याचा विचार करावा लागेल. यावर उपाय म्हणून भारताला चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील. यासाठी उत्पादन हा एक उत्तम पर्याय आहे कारण तो अकुशल कामगारांपासून कुशल कामगारांपर्यंत सर्वांना संधी देतो.

पुरवठा साखळी बनवणाऱ्या देशाला अमेरिका मदत करेल

अलीकडेच ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया येथे 14 सदस्यीय इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्कची बैठक झाली. जगाने उत्पादनासाठी चीनचा पर्याय शोधला पाहिजे, यावर भर देण्यात आला. या मंचाच्या चार स्तंभांपैकी एक म्हणून पुरवठा साखळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला आहे. चीनची जागा घेण्यास तयार असलेल्या सक्षम देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यात अमेरिकेने स्वारस्य दाखवले आहे.

स्वस्त कामगारांच्या जोरावर जागतिक कारखाना उभारणार!

अशा परिस्थितीत हा प्रयत्न यशस्वी करण्याची ताकद भारताची मोठी श्रमशक्ती आणि कमी वेतनदर यांच्यात आहे. सध्या चिनी कारखान्यांमधली सर्वात मोठी समस्या स्वस्त मजुरांची आहे, ज्याचा फायदा भारत घेऊ शकतो. चीनच्या तुलनेत कमी दरात भारतात मोठ्या प्रमाणात श्रमशक्ती उपलब्ध आहे. चीनच्या तुलनेत भारताला उत्पादनाच्या दृष्टीने पर्याय म्हणून विकसित करावे लागेल. कच्च्या मालासाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने प्रयत्न सुरू ठेवले पाहिजेत.

चीनऐवजी भारतात कारखाने सुरू होतील

अशा परिस्थितीत भारताने उत्पादन केंद्र म्हणून प्रस्थापित केले तर जगभरातील कंपन्या चीनऐवजी भारतात कारखाने सुरू करण्यास प्राधान्य देतील. मात्र, यासाठी भारताला आपल्या धोरणांमध्ये काही बदल करावे लागतील जेणेकरून जगातील जे देश चीनमध्ये कारखाने उभारत आहेत, ते भारताकडे वळतील. असे झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल.

फोन निर्यातीत भारताची मोठी उपलब्धी

जेव्हापासून उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (PLI) भारतात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आली आहे, तेव्हापासून काही क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट परिणाम दिसून आले आहेत. या वर्षी, देशातील मोबाईल फोनच्या निर्यातीने अवघ्या 7 महिन्यांत (एप्रिल-ऑक्टोबर 2022) $5 अब्जचा आकडा ओलांडला आहे. त्याची एप्रिल-ऑक्टोबर 2021 शी तुलना केली, तर 7 महिन्यांत भारतातून $2.2 अब्ज किमतीचे मोबाइल फोन निर्यात झाले. म्हणजेच 2021-22 च्या 12 महिन्यांपेक्षा या वर्षाच्या पहिल्या 7 महिन्यांत भारतातून मोबाईल फोनची निर्यात वाढली आहे.

मॅन्युफॅक्चरिंग हब तयार करण्यासाठी अनेक योजना

सरकारने उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि भारतात देशी आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. यापैकी आर्थिक सुधारणांचा एक टप्पा आहे जो 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरू झाला. या सुधारणांमध्ये कॉर्पोरेट कर कमी करणे, व्यवसाय सुलभ करणे, परराष्ट्र धोरणात सुधारणा करणे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक उपाय इ.

अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या आणि कोविड-19 साथीच्या रोगाला प्रतिसाद म्हणून विकासाच्या संधीमध्ये बदलण्याच्या प्रयत्नात, सरकारने आत्मनिर्भर पॅकेज, उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना मंत्रालयांमध्ये तसेच राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन (NIP) सुरू केली. गुंतवणुकीच्या संधींतर्गत, नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन (NMP), इंडिया इंडस्ट्रियल लँड बँक (IILB), इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (IPRS) आणि नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) ची संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.