मुख्यमंत्री VS राज्यपाल : राज्यपालांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना खरमरीत पत्र; भाषेवर घेतला आक्षेप

हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा विचार होता. त्यामुळे सरकारने अध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करून राज्यपालांकडे निवडणुकीचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, नियमात करण्यात आलेल्या बदलांवर बोट ठेवत राज्यपालांनी कायदेशिर सल्ला घेण्यास वेळ लागणार असल्याचं सरकारला कळवलं.

राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पत्रातूनच उत्तर दिलं. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेल्या पत्राला राज्यपालांनी उत्तर दिलं असून, पत्रातील भाषेत धमकीवजा सूर असल्याचं म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे.

विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीच्या आवाजी मतदानाला राज्यपालांचा विरोध, ठाकरे सरकारला धक्का

आपल्या पत्रात घटनेतील कलम 208 चा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, त्याच कलमात राज्याच्या विधिमंडळात घेतले जाणारे निर्णय हे घटनेच्या चौकटीत असायला हवे, असंही नमूद केलेलं आहे. कलम 159 नुसारच मी शपथ घेतलेली असून, राज्यघटनेचं संरक्षण करणं माझी जबाबदारी आहे. निवडणूक घेण्यासाठी जो बदल करण्यात आला आहे, प्रथम दर्शनी तो असंवैधानिक असल्याचं दिसत आहे, त्यामुळे ही निवडणूक घेण्यास स्थगिती दिली आहे, असंही राज्यपालांनी पत्रात म्हटलं आहे.

महाष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी आपण तब्बल 11 महिन्यांचा वेळ घेतल्याकडेही मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. त्याचबरोबर विधिमंडळाच्या नियम 6 आणि 7 बदल करण्यात आले आहेत. सभागृहातील कामकाजावर मी कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही. त्याचबरोबर प्रथम दर्शनी प्रक्रिया असंवैधानिक असल्याचं दिसत असताना मंजूरी देण्यासाठी माझ्यावर दबाब अशा पद्धतीने आणला जाऊ शकतं नाही, असंही राज्यपालांनी म्हटलं आहे.

पत्रातील भाषा आणि धमकीवजा स्वर बघून मी व्यक्तिशः व्यथित आणि निराश झालो आहे. मला कमी लेखण्याचा आणि बदनाम करण्याचाच पत्रातील एकूण सूर असल्याचं राज्यपालांनी म्हटलं आहे.