अनिल देशमुखांवरील आरोपांची CBI चौकशी ! जाणून घ्या आज कोर्टात काय घडलं?

परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवरचा विकाल उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. ज्यावर आज निकाल देत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन १५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. जाणून घ्या आज सुनावणीदरम्यान नेमकं काय काय घडलं? परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महत्वाची निरीक्षण नोंदवली आहेत.

FIR का दाखल झाला नाही?

परमबीर सिंग यांच्या आरोपांवर सीबीआय चौकशीचे आदेश देताना मुंबई उच्च न्यायालयही द्विधा मनस्थितीत होतं. कोणत्याही गुन्ह्याची किंवा आरोपाची चौकशी करण्यासाठी आधी FIR नोंदवलं जाणं हे गरजेचं असल्याचं मत मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नोंदवलं. पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याऐवजी कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाकडे येण्याबद्दल न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकरणामध्ये परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना फक्त पत्र लिहणं पुरेसं नव्हतं हे मतही खंडपीठाने व्यक्त केलं.

तुम्ही कर्तव्यात कमी पडलात !

“तुम्ही एक पोलीस अधिकारी आहात. जर तुमच्या डोळ्यासमोर एखादा गुन्हा घडत असेल तर त्या प्रकरणी FIR दाखल करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. तुम्ही त्यावेळीच गुन्हा दाखल का केला नाहीत? गुन्हा घडला आहे हे माहिती असूनही तुम्ही FIR दाखल केला नाहीत म्हणजेच तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यात काहीही होणार नाही”, असं मत यावेळी खंडपीठाने व्यक्त केलं.

मोठी बातमी ! परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची CBI चौकशी होणार

परमबीर यांच्या वकिलांकडून आरोपांची चौकशी होण्याची मागणी –

राज्य सरकारकडून सुनावणीदरम्यान Advocate General आशुतोष कुंभकोणी यांनी परमबीर सिंग यांच्या याचिकेला विरोध दर्शवला. मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन उचलबांगडी झाल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी होमगार्डच्या डिपार्टमेंटचा पदभार घेतल्यानंतर हे पत्र लिहीलं असल्याचंही कुंभकोणी यांनी सांगितलं. परमबीर सिंग यांची बाजू मांडणारे वकील विक्रम नानकणी यांनी, मुंबई पोलीस आयुक्तपदावर काम केलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हे आरोप केले आहेत, त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं मत मांडलं.

यावेळी नानकणी यांनी पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी असलेल्या रॅकेटबद्दलचं पत्राचाही उल्लेख केला. या प्रकरणाची जर तपास करणं शक्य नसेल तर CBI सारख्या यंत्रणेकडून याची चौकशी व्हावी अशी मागणी परमबीर सिंग यांच्या वकीलांनी न्यायालयात केली. अशा प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालय चौकशीचे आदेश देऊ शकतं हे देखील परमबीर सिंग यांच्या वकीलांनी कोर्टासमोर मांडलं. यावेळी खंडपीठाने, ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पैसे वसूलीचं काम दिलं होतं त्याचं Affidavit सादर केलं आहे का असं विचारलं, ज्याला उत्तर देताना सिंग यांच्या वकीलांनी नाही असं सांगितलं.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वकील जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेली Writ Petition आणि वकील घनश्याम उपाध्याय व चार्टर्ड अकाऊंटंट मोहन भिडे यांनी दाखल केलेली Criminal PIL वर सुनावणी घेतली. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी व्हावी यासाठी पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस स्टेशनमध्ये FIR दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू मलबार हिल पोलिसांनी पाटील यांची तक्रार दाखल करुन घेतली नसल्याचं कोर्टासमोर आलं. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करुन सत्य बाहेर येण्यासाठी एका स्वतंत्र संस्थेची आवश्यकता असल्याचं मत खंडपीठाने मांडलं. अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना पोलिसांकडे ही चौकशी देणं योग्य होणार नाही, म्हणूनच या प्रकरणाची चौकशी CBI कडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय खंडपीठाने जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर घेतला. यानंतर खंडपीठाने सर्व याचिका निकालात काढल्या.

CBI चौकशीच्या हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा