Venkaiah Naidu: व्यंकय्या नायडूंना सभागृहात अश्रू अनावर, राज्यसभा सभापती का झाले भावूक?

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

नवी दिल्ली: राज्यसभेतल्या गदारोळामुळे सभापती व्यंकय्या नायडू सभागृहातच भावूक झाले. ‘गदारोळामुळे आपण रात्रभर झोपूही शकलो नाही.’ असं सांगत नायडू यांना आज (11 ऑगस्ट) सभागृहातच रडू कोसळलं. राज्यसभेत मंगळवारी पेगॅसस आणि कृषी कायद्यांवरून प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधी पक्षाचे सदस्यांनी हा गोंधळ केला होता. काही खासदार तर वेलमध्ये येत डेस्कवर चढले होते आणि त्यांनी आसनाच्या दिशेने राज्यसभेची नियमपुस्तिका देखील फेकली होती.

ADVERTISEMENT

यावेळी खासदारांनी ‘जय जवान, जय किसान’च्या घोषणाही दिल्या आणि कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

विरोधी पक्षांच्या याच गदारोळानंतर राज्यसभेचं कामकाज मंगळवारी दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं होतं.

हे वाचलं का?

विरोधी पक्षांच्या या गदारोळाबद्दल नाराजी व्यक्त करताना उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू हे बुधवारी भावूक झालेले दिसले. ते म्हणाले, ‘काल काही सदस्य बाकावर बसले आणि काहीजण बाकावर चढले तेव्हा या सभागृहाचं पावित्र्य नष्ट झालं. मला फार वाईट वाटलं. खूप दुःख झालं. मात्र हे दुःख व्यक्त करण्यासाठी काय करावं हेच मला कळलं नाही. कारण मी रात्रभर झोपले नाही. हे सगळं घडण्यामागे नेमकं काय कारण होतं हेच मला समजत नाही.’

दुसरीकडे मंगळवारी गदारोळ करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर कारवाईसाठी सत्ताधारी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गृहमंत्री अमित शाह, सभागृह नेते पियुष गोयल आणि इतर भाजप खासदारांनी सभापती नायडू यांची भेट घेतली होती.

ADVERTISEMENT

मोदी सरकारने नव्याने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात राज्यसभेत विरोधकांनी जोरदार निदर्शने केली. सरकार जनतेशी निगडीत असणाऱ्या प्रश्नापासून पळ काढत आहे असा आरोप विरोधकांकडून सुरु आहे. दरम्यान, विरोधकांनी राज्यसभेत जो गोंधळ घातला त्याचा व्हीडिओ भाजपच्या एका खासदाराने शेअर केला आहे.

ADVERTISEMENT

शेतकरी आंदोलनाला संजीवनी देणारे राकेश टिकैत कोण?

मागील वर्षभरापासून अनेक शेतकरी हे नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर आंदोलनं करत आहेत. सरकारने केलेले तीनही कायदे हे शेतकऱ्यांसाठी घातक असल्याचा दावा अनेक शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळेच हे कायदे पूर्णपणे मागे घेण्यात यावे अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, असं असलं तरी मोदी सरकार हे कायदे मागे घेण्यास अजिबात तयार नाही. या कायद्यांवर चर्चा करुन त्यात काही बदल करण्यास सरकार तयार असल्याचं सांगत आहे. मात्र, कायदे पूर्णपणे मागे घेण्यास तयार नाही.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT