‘जलयुक्त शिवार’ योजना पुन्हा सुरु होणार; या कारणामुळं ठाकरे सरकारनं बंद केली होती योजना

युतीचं 2014 साली सरकार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली होती. फडणवीसांची ही ड्रीम योजना होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचं सांगत योजना बंद करून टाकली होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकार आल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मोठी घोषणा केलीय.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचे झालेले फायदे, भाजपकडून सांगण्यात आले आहेत. या योजनेमुळं मराठवाड्यात भूजल पातळी सरासरी ३ मीटर ने वाढली, असा भूजल तज्ञांचा रिपोर्ट असल्याचा दावा करण्यात आलाय. या योजनेमुळं शेतकरी दुहेरी पिके घेऊ लागला. शेतकऱ्यांच उत्त्पन्न वाढलं. जनावरांना १२ महिने चारा मिळू लागला, असे फायदे भाजपकडून सांगण्यात आले आहेत.

मनात आकस धरून महत्वाकांक्षी योजना बंद केली : भाजप

महाविकास आघाडी सरकारने आकस मनात धरून, भ्रष्ट्राचार झाला असा आरोप करून महत्वाकांक्षी योजना बंद करण्यात आली. चौकशी समितीचा अहवाल जलयुक्त शिवार योजनेत कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही. योजना योग्य पद्धतीने राबवली गेली, असं भाजपकडून सांगण्यात येत आहे.विरोधक म्हणू लागले जलयुक्त शिवारामुळे महाराष्ट्रात पूर परिस्थिती ओढवली, यातच या योजनेचे यश दिसून येतं होतं, भाजपच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून ट्विट करण्यात आलंय.

जलयुक्त शिवार ही योजना आहे तरी काय?

‘जलयुक्त शिवार’ म्हणजे शिवारात (शेतात) पडलेले पावसाचे पाणी अडवून जमिनीमध्ये मुरवणे किंवा जमिनीवर वर्षभर साठवून ठेवणे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळं नाल्यामध्ये पाणी जास्तीत जास्त दिवस नदीत साचून राहील व विहिरी कोरड्या पडणार नाहीत. त्याअंतर्गत गावाच्या पाणलोट क्षेत्रावर जल व मृद् संधारणाची कामे करावी लागतात.

कॅगने या योजनेबद्दल ताशेरे ओढलेत आणि भ्रष्टाचार झाल्याचं सांगत महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीसांची महत्वाकांक्षी योजना बंद केली होती. या योजनेसाठी जवळपास 9 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. मात्र काही तक्रारी या योजनेबाबत समोर येऊ लागले. त्यामुळे उद्धव सरकारने या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी लावली.

कॅगने नेमकं काय म्हटलं होतं?

जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार 600 कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च करण्यात आलं. पाण्याची पातळी भागवणे आणि भूजल पातळी वाढवणे यात अल्प यश आला. 22 हजार 586 गावांमध्ये 6 लाख 41 हजार कामं सुरु करण्यात आली. यापैकी 6 लाख 3 हजार कामं म्हणजेच 98 टक्के कामं पूर्ण केली गेली. अंलबजावणीत पारदर्शकतेचं अभाव आणि राज्यपुरवठा विभागाचं अपुरं नियंत्रण असं कॅगच्या अहवालात म्हटलंय. अभ्यास केलेल्या 120 गावांपैकी 83 गावांमध्ये पाण्याचा पुरेसा साठा निर्माण झाला नाही. ज्या 80 गावांना पाण्याने स्वयंपूर्ण झाल्याचं म्हटलं होतं त्यापैकी फक्त 29 गावांनीच प्रत्यक्षात उद्दिष्ट साध्य केलं होतं, असं अहवालात म्हटलेलं आहे.