जॉब स्विच करताना खिशाला कात्री! नोकरी सोडत असताना संपूर्ण पगारावर भरावा लागणार 18 टक्के जीएसटी

भारत पेट्रोलियमची सहाय्यक कंपनी असलेल्या ओमान रिफायनरीच्या प्रकरणात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाने या पद्धतीचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार कंपन्या भरत असलेले टेलिफोन बिल, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप इन्शुरन्स, नोटीस पीरियडच्या बदल्यात दिले जाणारे वेतन अशा सगळय़ा गोष्टी जीएसटीच्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त द इकनॉमिक टाइम्सने दिलं आहे.

नोटीस पिरियडच्या कालावधीत कंपनी कर्मचाऱ्यांना सेवा पुरवत असल्याने त्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जावा असं निर्णय देताना म्हटलं आहे. यासंदर्भात बोलताना कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ बलवंत जैन यांनी, “जेव्हा कर्मचाऱ्याच्यावतीने कंपनीला नोटीस पिरियडच्या मोबदल्यात पैसे दिले जातात किंवा लवकर कंपनी सोडण्यासाठी तो पैसे मोजण्यास तयार होतो तेव्हा अशाप्रकारची रक्कम सेवेच्या मोबदल्यातील रक्कम (सर्व्हिस चार्ज) म्हणून गृहित धरली जाते. त्यामुळेच त्या कालावधीच्या पगारावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. मात्र कर्मचारी हे जीएसटी देणारे नोंदणीकृत करदाने नसल्याने नव्या कंपनीकडून हा जीएसटी दिला जातो. नंतर रिव्हर्स चार्ज पद्धतीनुसार कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून हे पैसे मिळवते,” असं म्हटलं आहे. म्हणजेच आता कर्मचारी बाय आऊट करताना कंपन्यांना कर्मचाऱ्याच्या जुन्या कंपनीला 18 टक्के जीएसटी रक्कमही द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम नवीन कंपनी नंतर कर्मचाऱ्याकडूनच वसूल करणार असल्याने हा कर्मचाऱ्यांसाठी फटका आहे.

या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे, विशेष: आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे जॉब बदलण्याचे प्रमाणत सर्वाधिक असते. अशा वेळी त्यांनी जर नोटीस पिरियड पूर्ण न करता जॉब सोडला तर त्यांच्या वेतनावर जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. अनेक कंपन्या दुसऱ्या कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्याकडे काम करण्यासाठी आकर्षक ऑफर देत असतात. अशावेळी अनेक कर्मचारी हे पूर्वीच्या कंपनीचा नोटीस पिरियड पूर्ण न करताच दुसऱ्या कंपन्यामध्ये जॉईन होतात. मात्र आता अशा कर्मचाऱ्यांकडून जीएसटी वसूल केला जाणार असल्या्मुळे त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.