महाराष्ट्रातला Lockdown कायम राहणार आहे पण.. जाणून घ्या काय म्हणाले राजेश टोपे?

कोरोना व्हायरसमध्ये नवा व्हेरिएंटही आढळला आहे. तो मुद्दाही विचारात घेतला आहे. सरासरीपेक्षा जास्त पॉझिटिव्हिटी रेट असलेल्या जिल्हे. याबाबत चर्चा झाली. आहे तो लॉकडाऊन वाढणार आहे जी शिथीलता आहे त्याबाबतचे बारकावे काय असतील याबाबत मुख्यमंत्री टास्क फोर्सशी चर्चा करून निर्णय घेतील. जे निर्बंध कमी करायचे आहेत त्याबाबत मुख्यमंत्री, टास्क फोर्स आणि आरोग्य विभाग चर्चा करून निर्णय घेईल. येत्या दोन दिवसांमध्ये त्यावर निर्णय होईल असंही राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं.

गरजू,गरीब लोकांचं मोफत लसीकरण व्हावं यासाठी लता मंगेशकरांनी सुरू केला ‘श्रीमंगेश व्हँक्सिन फंड’

ग्लोबल टेंडरच्या बाबतीत फायझर, जॉन्सन अँड जॉन्सन, स्पुटनिक व्ही, एस्ट्राझेन्का या कंपन्यांनी त्यांच्या मार्केटिंग एजन्सीजच्या माध्यमातून टेंडर भरले आहेत. काही कंपन्यांनी रेट्स भरलेले नाहीत. काही कंपन्यांनी लसी कशा पुरवतील ते सांगितलेलं नाही. फायझर कंपनीने पंजाबला वगैरे पत्र लिहून सांगितलं आहे की आम्ही राज्यांना लसी देणार नाही. त्यामुळे आमची केंद्र सरकारला विनंती आहे की आत्तापर्यंत केंद्राने तीनच लसींना परवानगी दिली आहे. आता या लसींना ते संमती देतील का हा त्यांच्या अखत्यारीतला प्रश्न आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने एक धोरण व्हॅक्सिन इंपोर्टच्या बाबतीत करायला हवी अशी विनंती मी डॉ. हर्षवर्धन यांना करतो आहे असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. स्पुटनिक, फायझर या लसी 750 ते 1800 रूपयांमध्ये उपलब्ध आहेत. शेड्युलच्या बाबतीत अनिश्चितता आहे. केंद्र सरकारने यामध्ये वेळेवर लक्ष घालावं आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे.

Maharashtra Vaccination: लसीकरण कधीपर्यंत सुरळीत होणार?, महाराष्ट्रातील जनतेचा सवाल!

लसीकरणाचा एकच कार्यक्रम महत्त्वाचा सुरू आहे तो म्हणजे 45 वर्षे आणि त्यावरील लोकांचं लसीकरण करणं याला महाराष्ट्राने प्राधान्य दिलं आहे. ज्यांचा दुसरा डोस बाकी आहे त्यांना तातडीने दुसरा डोस उपलब्ध करून देणं ही आमची प्राथमिकता आहे असंही राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

ज्या जिल्ह्यांना लसी कमी पडल्या आहेत त्यांचा पुरवठा वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागांमध्ये घर छोटं असतं या घरांमध्ये जो पॉझिटिव्ह असतो तो आयसोलेट होऊ शकत नाही त्यामुळे त्याला तालुक्याच्या स्तरावर कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये आणलं जावं किंवा गावात एखादी शाळा, मंगल कार्यालय यामध्ये ठेवलं जावं अशा सूचना आम्ही कलेक्टर्सना दिल्या आहेत. कोव्हिडचे सगळे प्रतिबंध पाळले जातील तर माझी ग्रामीण भागातील सहकाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी राज्य सरकारच्या आवाहनला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा असंही राजेश टोपे यांनी होम आयोसेलेशनच्या प्रश्नाबाबत म्हटलं आहे.