महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला-पंकजा मुंडे

महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर जे आघाडीचं सरकार आलं त्या आघाडीच्या सरकारने जनतेच्या हिताच्या मार्गावर जायला हवं होतं. मात्र तसं झालं नाही. अनेक वर्षे राजकारणात ज्यांना जनतेची नाडी माहित आहे असे लोक सत्तेत आहेत. त्यांनी तरी जनतेचे प्रश्न सोडवण्यास मदत करायला हवी होती. मात्र जनतेचे प्रश्न सुटताना कुठेही दिसत नाही. सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे तो म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा. ओबीसीचं आरक्षण रद्द होण्याचा दुर्दैवी निर्णय या सरकारच्या काळात झाला. हे आरक्षण स्थगित झाल्यापासून रद्द होईपर्यंत जो कालावधी गेला त्यामध्येही हे सरकार ओबीसी आरक्षण वाचवू शकलं असतं. मात्र या सरकारने तसे कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत असाही आरोप पंकजा मुंडे यांनी केला.

ओबीसी आरक्षणात इम्पेरिकल डेटा मागितला जात असूनही ती मागणी पूर्ण केली नाही. या सरकारला ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणायचं आहे का हा प्रश्न आता महाराष्ट्राला पडला आहे. आता यानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाल्यानंतर एक अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी एक पाऊल सरकारने उचललं आहे. या अध्यादेशाच्या विरोधातही लोक कोर्टात गेले आहेत. त्यामुळे अध्यादेशाच्या अनुषंगाने निवडणूक लढवणाऱ्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे असं म्हटलं तर त्यात काहीही चुकीचं ठरणार नाही. म्हणजेच या सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे असाही आरोप पंकजा मुंडे यांनी केला.

या सरकारकडे बड्या मंत्र्याच्या चुकीच्या गोष्टी पाठीशी घालण्यासाठी निधी आहे. मात्र ओबीसी समाजासाठी आयोग नेमून त्यांना द्यायला निधी नाही ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे अशीही खंत यावेळी पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली. अजूनही वेळ गेलेली नाही. प्रत्येक वेळी हे सरकार केंद्राकडे बोट दाखवतं त्या सरकारला माझा प्रश्न आहे तुम्हाला इम्पेरिकल डेटा म्हणजे काय हे माहित आहे का? मला वाटतं की नाही त्यामुळेच हे केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत असंही पंकजा मुंडे म्हणाल्या. हे तीन तिघाडा आणि काम बिघाडा सरकार आहे असंही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.