Maharashtra political crisis: “उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील का?”, सरन्यायाधीशांचा सवाल

ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “व्हिपची नियुक्ती पक्षाच्या प्रमुखाकडून केली जात नाही असा युक्तिवाद कला जात असेल, न्यायालयाने संसदीय लोकशाही डोक्यावर घ्यावी असं सांगितलं जाईल. व्हिपच्याबद्दल ते असा युक्तिवाद करू शकत नाही की पक्षाच्या नेत्याकडून नव्हे तर गटनेत्याकडून व्हिपची नियुक्ती केली जाते.”

“आपपण स्वातंत्र्य गमावलं आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र हवं असं तुम्हाला वाटतं आहे, तर तुम्ही पक्षाचा राजीनामा द्यावा आणि पुन्हा निवडून यावं. इथे कुणीही राजीनामा दिला नाही, ना महिनाभर कुणी निवडणूक आयोगाकडे गेले.”

“पहिली पायरी होती दहाव्या परिशिष्टानुसारची कारवाई थांबवण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली आणि त्यांना काम कार्यवाही करण्यापासून रोखलं. त्यानंतर दुसरी पायरी होती राज्यपालांना ठराव पाठवणे आणि तिसरी पायरी होती मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणे, त्या पक्षासोबत ज्याच्या मांडीवर तुम्ही गुवाहाटीत बसलेला होतात. विलिनीकरण झालेलंच नाहीये.”

Maharashtra political Crisis: “व्हिपचं उल्लंघन म्हणजे सदस्यत्व स्वत:हून सोडणे”

सरन्यायाधीश म्हणाले, “त्याच्यासाठी विलिनीकरणाचा पर्याय खुला नव्हता. त्यांना असं करायचं नव्हतं. शिवसेनेतील एक गट त्यांच्यासोबत विलीन होणार असं अजिबात नाहीये. विलिनीकरणाचा अर्थ असा की त्यांची शिवसेना म्हणूनच असलेली ओळख जाते. तुम्ही म्हणत आहात की मतभेद आहेत, तर पक्ष सोडा, पण ते म्हणतात की त्यांना पक्ष सोडायचा नाहीये, ते शिवसेनेचे आहेत.”

एकनाथ शिंदेंना सत्तेसाठी निमंत्रित करण्यासाठी राज्यपालांकडे आधार होता का?

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, “विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस, राज्यपालांना ठराव पाठवणे आणि राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यास सांगणे, अशा तीन पायऱ्या तुम्ही आम्हाला सांगितल्या. आम्ही अध्यक्षांच्या मुद्द्यावर निर्णय घेत नाही आहोत. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी करायला सांगणं आणि एकनाथ शिंदेंना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण देणं, यासाठी राज्यपालांकडे आधारभूत बाबी होत्या का? त्यांनी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदासाठी निमंत्रण का दिलं. त्याचबरोबर राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी करायला सांगण्यासाठी अशा बाबी नव्हत्या.”

Maharashtra Crisis: “भाजपच्या 50 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला, तर…”

राज्यपालांचे अधिकार, ठाकरेंचा राजीनामा; सरन्यायाधीशांनी काय केला सवाल?

सरन्यायाधीश म्हणाले, “राज्यपालांनी अधिकारांचा केलेला वापर योग्य नव्हता अशा निष्कर्ष आम्ही काढला, तर काय होईल.”

त्यावर सिंघवी म्हणाले, सर्व काही कोसळेल.”

त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “हे बोलायला सोप्प आहे, पण काय होईल, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील का? पण त्यांनी राजीनामा दिला आहे. हे म्हणजे असं होईल की ज्या सरकारने राजीनामा दिला आहे, त्याला पुन्हा सत्तेवर बसवणे.”

त्यावर न्यायमूर्ती शाह म्हणाले की, “न्यायालय अशा मुख्यमंत्र्यांना कसं पुन्हा सत्तेत बसवू शकतं, जे बहुमत चाचणीलाच सामोरे गेले नाही.”

सिंघवी म्हणाले, “फक्त परिस्थिती जैसे थे करावी लागेल.”

त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असता, तर योग्य झालं असतं आणि ते म्हणताहेत की राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं नसतं, तरी तुम्ही हरला होतात. इथे बौद्धिक गोंधळ बघा. बहुमत चाचणीला सामोरेच गेलेले नाहीत. विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यास बेकायदेशीरपणे सांगण्यात आलं आणि बहुमताचा आकडा तुमच्या विरोधात होता, हे मान्य केल्यामुळेच ठाकरे यांनी राजीनामा दिला असे तुम्ही म्हणत आहात.”

Maharashtra Political Crisis: राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रात उलथापालथ होणार? 10 मुद्दे

सिंघवी म्हणाले, “अगदी बरोबर. आमचे भागीदार नसलेले लोक राज्यपालाची कार्यवाही कसे मान्य करत आहेत. बेकायदेशीर हे बेकायदेशीरच आणि ते आपल्याला माहिती आहे. न्यायालयाचे सर्वोच्च आहे आणि तुम्ही (राज्यपाल) कायद्याच्या पलिकडे जाऊ शकता पण कायद्याच्या विरोधात जाऊ शकत नाही.”

सरन्यायाधीश म्हणाले, “तर तुम्ही म्हणत आहात की कलम 189 वास्तविक सिद्धांताला मान्यता देते आणि ते प्राधिकरणाच्या निर्णयांना वैध ठरवते, ज्यांची नियुक्ती नंतर बेकायदेशीर आढळली; परंतु ते निर्णय बेकायदेशीर ठरत नाही.”

सिंघवी म्हणाले, “हा हेच सार आहे. जर बहुमत चाचणी घ्यायला सांगण्याचा काम चुकीचं आहे, तर बहुमताचा निर्णय कायदेशीर ठरवला जाऊ शकत नाही. राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाला कोणताही आधार नाही.”

त्यावर नरसिंहा म्हणाले, “पण सभागृहाच्या मान्यतेचं काय?”

त्यावर सिंघवी म्हणाले, मतभेद हे 10 व्या परिशिष्टाच्या चौकटीत असणे आवश्यक आहे. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मी असहमत आहे आणि मी 10वे परिशिष्ट सोडत आहे.”