बंदुकीच्या धाकावर सामूहिक बलात्कार

हे धक्कादायक प्रकरण 9 सप्टेंबर 2020 रोजीचे आहे, जेव्हा पाकिस्तानी वंशाची एक फ्रेंच महिला तिच्या तीन मुलांसह सियालकोट-लाहोर मोटरवेवरून प्रवास करत होती. रात्रीच्या प्रवासादरम्यान तिच्या गाडीतील पेट्रोल संपल्याने हे कुटुंब रस्त्याच्या कडेला अडकले. तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मदतीची वाट पाहत ती महिला मुलांसह गाडीचे दरवाजे लॉक करून आतच बसली होती. मात्र, हल्लेखोरांनी गाडीची काच फोडली, तिला जबरदस्तीने बाहेर ओढले आणि तिच्या लहान मुलांसमोरच बंदुकीच्या धाकावर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. एवढेच नव्हे तर, पळून जाण्यापूर्वी त्यांनी त्या कुटुंबाकडील रोकड, दागिने आणि बँक कार्डे देखील लुटली.

हे ही वाचा : 'त्याने कारमध्येच माझ्यावर...' डेप्युटी कलेक्टरचे कृत्य; 32 वर्षीय महिलेनं काय सांगितलं?

'अशी' झाली अटक

या अमानुष घटनेनंतर हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाने वेगाने पावले उचलली आणि अवघ्या काही दिवसांतच त्यांना अटक करण्यात आली. तपास यंत्रणांनी मोबाईल फोन डेटाचा वापर करून संशयितांचा माग काढला आणि नंतर गुन्ह्याच्या ठिकाणाहून मिळालेल्या डीएनए पुराव्यांच्या आधारे त्यांचा या गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध केला. नंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान पीडित महिलेने दोन्ही आरोपींना ओळखले होते, तसेच शफकत अली याने दंडाधिकार्‍यांसमोर आपला गुन्हा कबूलही केला होता. या सबळ पुराव्यांच्या आधारे, मार्च 2021 मध्ये दहशतवादविरोधी न्यायालयाने या जोडीला दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा, जन्मठेप आणि अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

हे ही वाचा : चार निष्पाप मुलांच्या समोर आई रक्ताच्या थारोळ्यात, अन् भयंकर घडलं!

पोलीस प्रमुखांचे वादग्रस्त विधान

या भीषण गुन्ह्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तानात तीव्र संताप आणि संतापाची लाट उसळली होती, तसेच मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनेही झाली होती. त्यातच, लाहोरचे तत्कालीन पोलीस प्रमुख उमर शेख यांनी पीडित महिला रात्रीच्या वेळी का प्रवास करत होती आणि तिने दुसरा मार्ग का निवडला नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्य करून तिच्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे लोकांचा रोष अधिकच वाढला होता. उच्च न्यायालयातील अपीलादरम्यान दोषींच्या वकिलांनी सरकारी पक्षाच्या दाव्यात त्रुटी आणि विसंगती असल्याचा युक्तिवाद केला होता, परंतु सरकारी वकिलांनी सर्व पुरावे भक्कम असल्याचे कोर्टाला पटवून दिले. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यम 'डॉन'च्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्तींनी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत दोषींची अपीले फेटाळून लावली.