Local Body Elections: ‘…तर तुमचा पराभव निश्चित’; मोरे, देशपांडे संतापले

मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबादसह राज्यातील बहुतांश महापालिकांची मुदत संपलेली आहे. याठिकाणी प्रशासक असून, निवडणुका कधी होणार? याबद्दलची अनिश्चितता कायमच आहे. लांबत चाललेल्या निवडणुकांमुळे सर्वच राजकीय पक्षातील स्थानिक पदाधिकारी आणि नेत्यांमध्ये मात्र अस्वस्थता असून, मनसेतून आता यावर थेटपणे भूमिका मांडण्यात आलीये.

महापालिका निवडणुका : वसंत मोरे काय म्हणाले?

मनसेचे सरचिटणीस वसंत मोरे यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केलीये. त्यात मोरे म्हणाले,”माझा शिंदे-फडणवीस सरकारला एक प्रश्न आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील भाजपचे 2 आमदार नुकतेच मयत झाले. अजून त्यांच्या सरणाची राख निवली सुद्धा नसेल, तर तुम्ही तुमची मते कमी होतील म्हणून लगेच त्या त्या ठिकाणी निवडणुका घेतल्या”, अशा संतप्त भावना मोरेंनी व्यक्त केल्या.

Thane: राष्ट्रवादीला खिंडार! जगदाळेंसह 5 माजी नगरसेवक जाणार शिंदे गटात

पुढे वसंत मोरे म्हणाले, “मागील एक वर्षापासून आमच्या शहराला कोणताही लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक) नाही. प्रशासनाने शहराचे वाटोळे लावले आहे. विकास कामे ठप्प झाली आहेत निधी नसल्यामळे नागरिकांना थोबाड दाखवू वाटत नाही.”

“पुण्यातील आमदार खासदारांनी जरा आमच्या चपलेत पाय घालून पहावे आणि हो जर कोणत्या पक्षाला सहनुभुती मिळेल म्हणून जर निवडणुका टाळत असताल तर तुमचा पराभव निश्चित समजा कारण जो मनातून हारतो तो रणात काय जिंकणार”, अशी टीका वसंत मोरेंनी केली आहे.

Exclusive: शिवसेना कोणाची? ‘निवडणूक आयोग लाखो प्रतिज्ञापत्र बघत नाही’, माजी आयुक्तांची मुलाखत

संदीप देशपांडेंनीही व्यक्त केला संताप

संदीप देशपांडेंनी एक ट्विट केलं आहे. “तीन वर्ष झाली स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. लोकशाहीचे पहिले, दुसरे, तिसरे, चौथे सगळेच स्तंभ हतबल आणि लोकशाहीचा कणा असलेले ‘लोक’ सुशेगात असो लोकशाही चिरायू होवो”, अशा शब्दात संदीप देशपांडेंनी संताप व्यक्त केलाय.

तीन वर्ष झाली स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत,लोकशाहीचे पहिले,दुसरे,तिसरे,चौथे सगळेच स्तंभ हतबल आणि लोकशाहीचा कणा असलेले “लोक”सुशेगात असो “लोकशाही चिरायू होवो “

— Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) February 8, 2023

महापालिका निवडणुका लांबणीवर का पडल्या?

राज्यातील अनेक महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत कोरोना काळात संपली. कोविडमध्ये निवडणुका घेणं शक्य नसल्यानं मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले.

दरम्यान, नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची आणि सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. प्रभाग रचनेचे राज्य निवडणूक आयागाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. नंतर राज्यात सत्तांतर झालं.

Kasba Peth By Poll : हेमंत रासने विरुद्ध रवींद्र धंगेकर; कोणाची किती संपत्ती?

प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. त्याचबरोबर उर्वरित 96 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही, यासह अन्य मुद्द्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी लांबत असल्यानं महापालिका निवडणुका लांबत चालल्या आहेत.