Supreme court : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार?

राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असताना आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC reservation) महत्त्वाची सुनावणी झाली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ८०० पानी अहवाल सादर केला असून, त्या आधारे अहवाल तयार करून दाखल करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ’13 जुलैपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा सुरू होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाची परवानगी मिळण्याची गरज आहे.’

यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांनी विचारलं की,’जर नामाकंन प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तर आता तुम्ही काय करू शकता?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ‘अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.’ निवडणूक आयोगानेही न्यायालयात सांगितलं की, निवडणुकीची अधिसूचना निघाली आहे, मात्र जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही. २७१ ग्राम पंचायतींसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया उद्यापासून सुरू होतं आहे.

त्यावर न्यायालयाने सांगितलं की, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जी अधिसूचना काढण्यात आली आहे, त्यानुसार प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. एक अर्ज आलेला असला, तरीही ही प्रक्रिया थांबवू नये कारण ही काही एक परिषद नाहीये. मात्र, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही, त्यांची प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्यात यावी, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला असून, 20 जुलैपासून या निवडणूकीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे तर १८ ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढली आहे.

२२ ते २८ जुलैपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या संकेतस्थळावर उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र भरता येईल. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, क्लाहूपर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत.