OBC Reservation : …तोपर्यंत ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातूनच निवडणुका; मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल ठरणार महत्त्वाचा

महाराष्ट्र सरकारने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्रिसूत्रीचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेश रद्द केला होता. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, आता महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निकालाचा पुर्नविचार करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मध्य प्रदेशन सरकारनंही ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित याचिका दाखल केलेली असून, आज (१९ जानेवारी) झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या निवडणुकांचं निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील डेटा राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करण्यास सांगितलं. राज्य सरकार डेटा ओबीसीशी संबंधित डेटा मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करू शकते. या डेटाचा आयोगाकडून अभ्यास केला जाईल आणि दोन आठवड्यात आयोग अंतरिम अहवाल सादर करू शकतो, असं न्यायालयानं म्हटलं.