नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये, Corona Pandemic ची परिस्थिती नियंत्रणात – महापालिकेची हायकोर्टात माहिती
ओमिक्रॉन व्हेरिएंटच्या रुग्णांमुळे तिसऱ्या लाटेचा सामना मुंबई शहरासह संपूर्ण राज्य करत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये रुग्णसंख्येत जराशी घसरण आली असली तरीही अद्याप धोका टळलेला नाहीये. याचसाठी सरकारी यंत्रणा वारंवार नागरिकांना सर्व सरकारी नियमांचं पालन करण्यास सांगत आहेत. मुंबई महापालिकेने मात्र उच्च न्यायालयात माहिती देताना कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं सांगत नागरिकांनी घाबरुन जाऊ […]
ADVERTISEMENT
ओमिक्रॉन व्हेरिएंटच्या रुग्णांमुळे तिसऱ्या लाटेचा सामना मुंबई शहरासह संपूर्ण राज्य करत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये रुग्णसंख्येत जराशी घसरण आली असली तरीही अद्याप धोका टळलेला नाहीये. याचसाठी सरकारी यंत्रणा वारंवार नागरिकांना सर्व सरकारी नियमांचं पालन करण्यास सांगत आहेत. मुंबई महापालिकेने मात्र उच्च न्यायालयात माहिती देताना कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं सांगत नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये असं आवाहन केलं आहे.
ADVERTISEMENT
COVID Management प्रश्नासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायलायचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता आणि एम.एस.कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या सुनावणीदरम्यान उत्तर देताना महापालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी सध्या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत शहरातली रुग्णसंख्या ही हळुहळु कमी होत असल्याचं सांगितलं.
अनिल साखरे यांनी महापालिकेची बाजू मांडताना सध्याच्या घडीला सक्रीय रुग्णांची संख्या, ऑक्सिजन-औषधांचा साठा, हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध असलेल्या बेडची संख्या याची माहिती सादर केली. १५ जानेवारीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, शहरात ८४ हजार ३५२ सक्रीय रुग्ण होते. यापैकी सात टक्के रुग्णांनाच हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची गरज लागली. सक्रीय रुग्णसंख्येपैकी तीन टक्के रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज असून ०.७ टक्के लोकांना व्हेंटिलेटरची गरज असल्याचं साखरे यांनी सांगितलं.
हे वाचलं का?
शहरातील रुग्णालयांमध्ये पुरेसा ऑक्सिजनचा साठा आणि बेड उपलब्ध आहेत त्यामुळे नागरिकांनी घाबरुन जाण्याची गरज नसल्याची माहिती महापालिकेने आज हायकोर्टात दिली. महापालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी पालिकेची बाजू मांडताना रुग्णसंख्येत घट येत असल्याचं सांगत खंडपीठाला १५ जानेवारीपासून आकडेवारी घसरल्याचं सांगितलं. याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनीही यावेळी महापालिकेने राबवलेल्या उपाययोजनांचं कौतुक करत अशीच आकडेवारी राज्य सरकारने देण्याची मागणी केली. ही मागणी खंडपीठाने मान्य करत २५ जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारला कोरोना परिस्थितीची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT