परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवरील निर्णय कोर्टाने ठेवला राखून, मात्र उपस्थित केले महत्त्वाचे प्रश्न
परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर निर्णय हायकोर्टाने राखून ठेवला आहे. मात्र कोर्टाने काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. परबीर सिंग यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील विक्रम नानकाणी तर राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. या वेळी मुंबई हायकोर्टाने परबमीर सिंह यांना विचारलं की […]
ADVERTISEMENT

परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर निर्णय हायकोर्टाने राखून ठेवला आहे. मात्र कोर्टाने काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. परबीर सिंग यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील विक्रम नानकाणी तर राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. या वेळी मुंबई हायकोर्टाने परबमीर सिंह यांना विचारलं की गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटींची मागणी तुमच्या समोर केली होती का? अनिल देशमुख यांच्यावर तुम्ही जे आरोप केले आहेत त्याबाबत तुमच्याकडे काही पुरावे आहेत का? असाही प्रश्न कोर्टाने विचारला.
FIR बद्दल जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आला होता तेव्हा नानकाणी यांनी असं म्हटलं की या प्रकरणात FIR दाखल करून परमबीर सिंग यांना कोणत्याही चक्रव्यूहात अडकायाचं नव्हतं. याबाबत खंडपीठाने नमूद केलं की FIR नोंद करून देणं ही कायद्यात ठरवलेली कार्यपद्धती आहे. तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे आहात का? असा प्रश्न यावेळी न्या. दत्ता यांनी विचारला. ज्यानंतर नानकाणी यांनी आमच्याकडे हायकोर्टात येण्याशिवाय कसा काहीच पर्याय उरला नाही यावर युक्तिवाद केला आणि आपलं म्हणणं मांडलं.
यानंतर न्या. दत्ता म्हणाले की समजा तुम्ही म्हणाल की गृहमंत्र्यांवर विश्वास नाही म्हणून तुम्ही FIR दाखल केला नाही. मात्र एखाद्या गुन्ह्यात जर पंतप्रधान किंवा देशाचे गृहमंत्री अडकले असतील तर त्यांची चौकशी कोण करणार? एखादी सुपरपॉवर बाहेरून येईल चौकशी करेल की सीबीआय?
कोर्टात आज युक्तिवाद कसा रंगला आणि काय घडलं?