परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवरील निर्णय कोर्टाने ठेवला राखून, मात्र उपस्थित केले महत्त्वाचे प्रश्न

FIR बद्दल जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आला होता तेव्हा नानकाणी यांनी असं म्हटलं की या प्रकरणात FIR दाखल करून परमबीर सिंग यांना कोणत्याही चक्रव्यूहात अडकायाचं नव्हतं. याबाबत खंडपीठाने नमूद केलं की FIR नोंद करून देणं ही कायद्यात ठरवलेली कार्यपद्धती आहे. तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे आहात का? असा प्रश्न यावेळी न्या. दत्ता यांनी विचारला. ज्यानंतर नानकाणी यांनी आमच्याकडे हायकोर्टात येण्याशिवाय कसा काहीच पर्याय उरला नाही यावर युक्तिवाद केला आणि आपलं म्हणणं मांडलं.

यानंतर न्या. दत्ता म्हणाले की समजा तुम्ही म्हणाल की गृहमंत्र्यांवर विश्वास नाही म्हणून तुम्ही FIR दाखल केला नाही. मात्र एखाद्या गुन्ह्यात जर पंतप्रधान किंवा देशाचे गृहमंत्री अडकले असतील तर त्यांची चौकशी कोण करणार? एखादी सुपरपॉवर बाहेरून येईल चौकशी करेल की सीबीआय?

कोर्टात आज युक्तिवाद कसा रंगला आणि काय घडलं?

आशुतोष कुंभकोणी – राज्य सरकार चिंताग्रस्त आहे आणि या संदर्भातील आरोपांमुळे जो गोंधळ उडाला आहे तो स्पष्ट करणे आवश्यक आहे , य़ा आरोपांमुळे पोलिसांचे खच्चीकरण होतं आहे. मात्र याचा अर्थ हा होत नाही की आम्ही प्रत्येक वादात सहभागी व्हावं, आमचा अर्ज असा आहे की परमबीर सिंग यांची PIL ही दखल घेण्याजोगी नाही अन्य दोन याचिका सुध्दा दखलपात्र नाहीत

न्यायाधीश दत्ता – पण फॅक्ट्स काय आहेत?

अॅडव्होकेट जयश्री पाटील यांनी सुध्दा या संदर्भातली याचिका दाखल केली होती आणि ती काल न्या. शिंदे यांच्या बेंचने फेटाळली. त्यासुध्दा आज कोर्टात हजर होत्या.

न्यायाधीश दत्ता – तुम्ही थांबा पहिल्यांदा केस काय आहे ते ऐकूया

नानकाणी – या केसचे कारण जरी तत्कालीन असले तरी याचे परिणाम दूरगामी असणार आहेत. परमबीर सिंग हे एक वरिष्ठ IPS अधिकारी आहेत आणि त्यांच्याकडे First hand इन्फॉर्मेशन आहे.

20 मार्च 2021 ला त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले पण गेल्या ११ दिवसात काहीही कृती करण्यात आलेली नाही.

नानकाणी – हा खरोखर पोलीस दलासाठी महत्वाचा प्रश्न आहे आणि या कार्यपध्दतीमुळे पोलीसांना राजकीय दबावाखाली काम करावे लागते

नानकाणी – या प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगितली आहे आणि अँटिलिया केस हा परमबीर सिंग यांच्यासाठी चिंतेचा किंवा प्रमुख मुद्दा कधीच नव्हता

नानकाणी – सिंग यांनी या संदर्भातली माहिती पवारांना आणि काही मंत्र्यांना दिली होती आणि या मनी कलेक्शन ची त्यांना माहिती होती. (यानंतर परमबीर सिंगांचे पत्र वाचून दाखवण्यात आले)

नानकाणी – या प्रकरणातला पहिला भागच हे स्पष्ट करतो की पोलिसांना खूप दबावाखाली काम करावे लागते तसेच राजकीय हस्तक्षेप केला जातो या सगळ्यामुळे पोलिसांचे नितीधैर्य खच्ची होते.

नानकाणी – मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येसंदर्भातलं पत्र वाचून दाखवतात

नानकाणी – माझा असा दावा नाही की ही Whistleblower ची केस आहे पण या प्रकरणात लक्ष घालण्याची गरज आहे आणि कलम 226 अंतर्गत कोर्टाकडे हा अधिकार आहे.

नानकाणी – रश्मी शुक्ला यांचे पत्र पाहिले की हे सगळे प्रकरण किती खोलवर गेले आहे याची कल्पना येते

न्यायाधीश दत्ता – या प्रकरणातील FIR कोठे आहे?

न्यायाधीश दत्ता – तुम्हाला FIR करण्यापासूवन कोणी थांबवलं आहे?

नानकाणी – हा सगळा भाग तपास यंत्रणावर सोडला तर अधिक योग्य ठरेल

न्या. दत्ता – पण FIR नसेल तर तपास यंत्रणा तपास कसा कऱणार?

न्या. दत्ता – तुमची दुसरी याचिका बदलीसंदर्भात आहे ही मागणी या याचिकेत कशी येईल? तुम्ही जर बदलीला आव्हान देत असाल तर तर सर्व्हिसशी संबंधित प्रश्न आहे

नानकाणी – या याचिकेचा परम बीर सिंग यांच्या Transferशी काही संबंध नाही

न्या. दत्ता – गृहमंत्र्यांना परमबीर सिंग यांच्या उपस्थितीत 100 कोटींची मागणी केली असा तक्रारीमध्ये कोठे उल्लेख आहे ते दाखवा

नानकाणी – माझे ज्युनिअर अधिकारी आहेत ते मला रिपोर्ट करतात ते कोणी ऐरेगैरे नाहीत

न्या. दत्ता – तुमच्या आरोपांना पुष्टी देणारे प्रतिज्ञापत्र त्या अधिकाऱ्यांनी सादर केले आहे का?

नानकाणी – पत्रातले मुद्दे दाखवत…माझ्या अशीलाने हा मुद्दा पवारांशी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातला होता आणि हा विषय़ सर्वांसमोर आणण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले

न्यायाधीश कुलकर्णी – या प्रकरणात पाटील यांचे प्रतिज्ञापत्र नाही त्यामुळे तुमचं म्हणणं खरं आहे असं गृहीत धरलं तरी मला कोर्टाल एक निकाल असा दाखवा ज्यात असं म्हटलं की तक्रार दाखल केल्याशिवाय़ कोर्टाला चौकशीचा हक्क आहे

नानकाणी – कोर्ट या प्रकरणातील सुनावणी ठेवली तर…

चीफ जस्टिस – नाही

नानकाणी – दुपारी 2:30 वाजता सुनावणी ठेवली तर आम्ही अजून काही कागदपत्रं सादर करु शकू

कुंभकोणी – दुपारी 2:30 वाजता सुनावणी ठेवण्याची गरज नाही

न्या. दत्ता – तुमचे म्हणणे मांडा

कुंभकोणी – विरोधी पक्षकारांची जनहित याचिका दाखल करु घेण्याजोगी नाही, विरोधी अशील हे दोन्ही याचिकांमध्ये पर्सनली इंटरेस्टेड आहेत.परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात सिव्हील याचिका दाखल केली होती तर आता हायकोर्टात क्रिमिनल जनहित याचिका दाखल केली होती त्यामुळे परमबीर सिंग हे व्हिक्टीम कार्ड खेळत आहेत

कुंभकोणी – सुप्रीम कोर्टातदेखील त्यांनी हीच पर्सनल मागणी केली होती आणि आता हायकोर्टात सुध्दा जनहित याचिका दाखल करताना त्यांनी बदलीचा मुद्दा समाविष्ट केला आहे,

सुप्रीम कोर्टात परमबीर सिंगांना विचारणा झाली की तुम्ही हाय कोर्टात आधी का नाही गेले तेव्हा त्यांनी त्याच दिवशी हाय कोर्टात याचिका दाखल करु असे सांगितले त्यानंतर तीन दिवसांनी याचिका दाखल करण्यात आली

न्या. दत्ता – कोर्टाला जर हे मान्य झालं की ही PIL नाही तर त्य़ांचे रुपांतर Writ याचिकेत करण्यात येईल

कुंभकोणी – परमबीर सिंग य़ांनी याचिकेत केलेले आरोप बघता त्यांचा वैयक्तिक आकस नाही तेव्हा या विधानावर कसा विश्वास ठेवता येईल, त्यांचे विधान हे सपशेल खोटे आहे

कुंभकोणी– काही जजमेंट्स वाचून दाखवतात आणि म्हणतात ही एक टेक्स्ट बुक केस आहे ज्यामध्ये वैयक्तिक आकसातून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे

कुंभकोणी – परमबीर सिंग यांच्याबद्दल काहीच पारदर्शकता नाही त्यांचे हात बरबटलेले आहेत

रश्मी शुक्लांच्या टॉप सिक्रेट अहवालाचे झेरॉक्स कागद परमबीर सिंगाना कसे मिळतात?

न्या. दत्ता – या मुद्दाची पत्रकार परिषदेत चर्चा झाली आहे, परमबीर सिंग हे मुंबई पोलीसते प्रमुख होते तेव्हा त्यांना हा रिपोर्ट मिळणं अशक्य नाही

कुंभकोणी – मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात परमबीर सिंग स्पष्ट म्हणतात की त्यांचे गृहमंत्र्यासोबतचे संबंध ताणले गेलेले होते , गृहमंत्री त्यांच्यावर नाखूश होते, दोघांमध्ये बेबनाव होता

जे आरोप परमबीर सिंगांनी केली त्यांची जबाबदारी घ्यायला ते तयार नाहीत ही PIL रद्द करावी कोर्टाचे तब्बल 2 तास त्यांना वाया घालवले

न्या. दत्ता – 2 नाही अडीच तास

न्या. दत्ता – याचिका कर्ता हा सामान्य माणूस नाही , ते अधिकारी आहेत त्यामुले जरी त्यांचा राज्य पोलीसांवर विश्वास नसला तरी ते जर कोर्टात येत असतील तर त्यांनी या संदर्भातली FIR आणि या प्रकरणातील चौकशीची आवश्य़कता आहे हे दाखवायला हवं त्यामुळे FIR नसताना परमबीर सिंग यांची स्वतंत्र चौकशीची मागणी ही हार्श आहे