मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जॅकलिनला दिलासा; अंतरिम जामीन 10 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवला
दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने शनिवारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला 10 नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे. २०० कोटींच्या या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कॉनमन सुकेश चंद्रशेखर आणि इतरांचा सहभाग आहे. नियमित जामीन आणि इतर प्रलंबित अर्जांवर १० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. सर्व पक्षकारांना आरोपपत्र आणि इतर संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने ईडीला दिले […]
ADVERTISEMENT
दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने शनिवारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला 10 नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे. २०० कोटींच्या या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कॉनमन सुकेश चंद्रशेखर आणि इतरांचा सहभाग आहे. नियमित जामीन आणि इतर प्रलंबित अर्जांवर १० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. सर्व पक्षकारांना आरोपपत्र आणि इतर संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत.
ADVERTISEMENT
जॅकलिनला कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे
बॉलीवूड अभिनेत्रीच्या नियमित जामीन अर्जावर कोर्टात सुनावणी होणार होती. गेल्या सुनावणीच्या तारखेला या प्रकरणात जॅकलिनला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. फर्नांडिस या सुनावणीसाठी त्यांचे वकील प्रशांत पाटील यांच्यासह न्यायालयात हजर झाल्या. जॅकलिनच्या जामीन अर्जावर ईडीला उत्तर दाखल करण्याच्या कोर्टाच्या आदेशानंतर अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला.
ईडीने आरोपपत्रात काय म्हटले?
17 ऑगस्ट रोजी दिल्ली न्यायालयात चंद्रशेखर विरुद्धच्या खटल्यात तपास संस्थेने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात फर्नांडिसचे नाव आरोपी म्हणून ठेवण्यात आले होते. ईडीच्या आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की “तपासादरम्यान, जॅकलीन फर्नांडिसचे 30 ऑगस्ट 2021 आणि 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी जवाब नोंदवले गेले. दरम्यान, फर्नांडिसने “सुकेशसोबत डिझाइनची एकता” नाकारली आणि सांगितले की ती स्वतः परिस्थितीची आणि गुन्हेगारीची बळी आहे.
हे वाचलं का?
कोर्टनं ईडीला काय सांगितलं
जॅकलीनने याचिकेत म्हटले आहे की, जरी तिने भेटवस्तू स्वीकारण्यास कधीही नकार दिला असला तरी, गुन्ह्याची रक्कम असल्याचे तिला कधीच माहीत नव्हते. गिफ्टच्या बाबतीत अभिनेत्रीची नेहमीच दिशाभूल केली गेली. त्याच वेळी, अंमलबजावणी संचालनालयाने जॅकलिन फर्नांडिसच्या जामीन अर्जावर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. आरोपपत्राची प्रत सर्व आरोपींना देण्यात आली आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने ईडीला केली. न्यायालयाने सर्व आरोपींना आरोपपत्राची प्रत देण्यास सांगितले.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT