Right to Privacy हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार, What’s App च्या याचिकेवर केंद्र सरकारचं कोर्टात उत्तर
Right to Privacy हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार आहे असं म्हणत मोदी सरकारने Whats App कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला कोर्टात उत्तर दिलं आहे. नवे डिजिटल नियमांमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं सांगत Whats App ने केंद्र सरकारविरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यानंतर आता केंद्र सरकारने या याचिकेला उत्तर दिलं आहे. Whats App ने सरकारविरोधात दिल्ली हायकोर्टाचा […]
ADVERTISEMENT

Right to Privacy हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार आहे असं म्हणत मोदी सरकारने Whats App कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला कोर्टात उत्तर दिलं आहे. नवे डिजिटल नियमांमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं सांगत Whats App ने केंद्र सरकारविरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यानंतर आता केंद्र सरकारने या याचिकेला उत्तर दिलं आहे. Whats App ने सरकारविरोधात दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
केंद्र सरकार विरोधात Whats App ची कोर्टात धाव, नव्या नियमावलीमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं मत
Whats App ने काय म्हटलं आहे?
Whats App वापरकर्त्याची गोपनीयता हे आमचं प्राधान्य आहे. Whats App हे एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शनवर आधारीत आहे. हे तंत्रज्ञान सुरक्षित आणि विश्वसनीय आहे. हे तंत्रज्ञान Whats App वापरणाऱ्याची सुरक्षितता निश्चित करतं. 25 मे रोजी दिल्ली हायकोर्टात आम्ही याचिका दाखल केली आहे.नव्या नियमांनुसार व्हॉट्सअॅपला त्यांच्या युझर्सकडून पाठवण्यात येणारा विशिष्ट संदेश कुठून कोणाकडे गेला हे सांगावे लागेल. म्हणजेच मेसेज पाठवणाऱ्या सेंडरची आणि स्वीकारणाऱ्या रिसिव्हरची माहिती नव्या नियमांनुसार कंपनीला देणं बंधनकारक असणार आहे. याबाबत व्हॉट्सअॅपने एक निवेदन दिले आहे. ‘चॅट कुठून आणि कोणाला पाठवला जातात याचा माग घेण्यासाठी भाग पाडणारा हा कायदा व्हॉट्सअॅपवर येणाऱ्या प्रत्येक मेसेजवर फिंगरप्रिंट ठेवण्यासारखा आहे. जर आपण हे केले तर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन निरर्थक होईल आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं हे उल्लंघन ठरेल’ असं व्हॉट्सअॅपने म्हटलं आहे.