रोहित पवार म्हणतात, आता ‘यावर’ कुणीही राजकारण करु नये!

‘सर्वांना अपेक्षित निकाल आला असता तर…’

‘सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला तो कसा दिला याचा मी फार अभ्यास केलेला नाही. पण जे कळतं आहे ते असं की, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायला सुप्रीम कोर्टाने नाकार दिला आहे. हा निकाल ऐकल्यानंतर माझ्यासारख्या असंख्य लोकांना वाईट वाटतंय. आरक्षण मिळालं असतं तर फायदा झाला असता. पण शेवटी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. मी एकच विनंती करतो की सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्षातील नेते सर्वांनी एकत्र बसून या समाजात असलेल्या युवा वर्गाला मदत करण्याची गरज आहे. त्यात राजकारण कोणीही करू नये. याबाबत विचार करण्याची गरज आहे.’

‘या खटल्यासाठी जे वकील आधीच्या सरकार दिले होते तेच वकील आपणही कायम ठेवले होते. युक्तीवाद योग्य पद्धतीने झालेला आपण सर्वांनी पाहिला. शेवटी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचा असतो. पण तो जर दुसऱ्या बाजूने झाला असता तर ज्याची आपण सर्वजण अपेक्षा करत होतो तर चांगली गोष्ट झाली असती. पण आता सरकार म्हणून आपल्या हातात ज्या गोष्टी आहेत मला असे वाटते की, सरकारने व विरोध पक्षाने एकत्र बसून समाजातील युवा वर्गाला जी काही मदत करता येईल ती करावी यात कुठेही राजकारण करण्यात येऊ नये.’ अशी प्रतिक्रिया रोहित पवार यांनी दिली आहे.

‘मराठा आरक्षण तुमच्यामळे रद्द झालं’, सत्ताधारी आणि विरोधकांचं एकमेकांकडे बोट

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून आज (5 मे) रोजी रद्द करण्यात आलं आहे. पाचही न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय दिला.

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं या निकालाकडे लक्ष लागलं होतं. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत असल्याचं म्हणत रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण हे हायकोर्टात वैध ठरविण्यात आल्यानंतर त्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस अब्दुल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण करुन निर्णय दिला.

1992 साली इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय समितीने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलं होतं. या याचिकांवरची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निकाल दिला असून मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकार्ह असल्याचंही स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षण देणं आम्हाला गरजेचं वाटत नाही त्यामुळे आम्ही ते रद्द करत आहोत. असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

Maratha Reservation Verdict: तेव्हाच माझ्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली होती: देवेंद्र फडणवीस

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं आहे?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मागसवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीद दरम्यान आलेले युक्तीवाद हे पुरेसे समर्पक नाही. सध्या आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी स्थिती मुळीच नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा संमत केला होता. मात्र हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.