Sameer Wankhede : UPSC मध्ये जात प्रमाणपत्राची पडताळणी नेमकी कशी होते? समजून घ्या

SC म्हणजेच अनुसूचित जाती, ST म्हणजेच अनूसुचित जमाती आणि OBC म्हणजेच इतर मागासवर्ग, दिव्यांग यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी एक ठरवून दिलेली प्रक्रिया असते. शिवाय केंद्र सरकारचे आदेश, कोर्टाच्या आडर्ससुद्धा आरक्षणाचा लाभ उचलणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या दाव्याची पडताळणी करताना लक्षात घेतले जातात.

अर्थात आपल्याकडे नियमांच्या चौकटीबाहेर जाणारे, पळवाटा शोधणारे हे तरीही असतातच. वेगवेगळ्या वर्गासाठी आरक्षण सुरू झाल्यापासून अनेकदा असं दिसून आलंय की उमेदवार जातीचा खोटा दाखला पुढे करतात. अनेकदा ही प्रकरणं कोर्टातही गेली आहेत. SC, ST, OBC मध्ये जातीचा दाखला इश्यू करण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया असते, त्यासाठी नियमावलीही घालून देण्यात आली आहे.

सिव्हील सर्विसेसमधील अधिकाऱ्यांच्या जातीच्या दाखल्याचं वेरिफिकेशन करतानाही अनेक टप्पे असतात, अगदी त्यांची बढती आणि बदली होतानाही वेरिफ्केशन होतं. महाराष्ट्रातल्याच एका सिव्हिल सर्वंटने इंडिया टूडेला दिलेल्या माहितीनुसार, ”जर एवढी वर्षे समीर वानखेडेंनी धर्म लपवला असेल तर मग खरी समस्या ही महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कारभारातलीच असेल जर त्यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष केलं असेल तर”

Aryan Khan : कोर्टात व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जातात? समजून घ्या

सिव्हील सर्विस परीक्षांसाठी इच्छुक लाखो-करोडो असतात, त्यामुळे जेव्हा ते सुरूवातीला फॉर्म भरतात तेव्हा त्यांनी ज्या कोटामधून भरलाय त्याच जातीचे ते खरोखर आहेत का याची पडताळणी नाही होत. जे प्रीलीम्स आणि मेन परीक्षा उत्तीर्ण होतात, तेव्हा मुलाखतींच्या वेळी त्यांच्या जातीचा दाखला द्यावा लागतो, याच वेळेला त्यांच्याकडून एक अ‍ॅफिडॅविटसुद्धा घेतलं जातं.

डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, जिल्हाध्यक्ष, उपायुक्त, तालुका मॅजिस्ट्रेट हे जातीचा दाखला देऊ शकतात.

Sameer Wankhede: ‘कोऱ्या कागदावर माझ्याही सह्या घेतल्या’, वानखेडेंविरोधात आणखी एका पंचाचा खळबळजनक आरोप

कोणकोणत्या गोष्टींची पडताळणी झाल्यावर SC, ST, OBC जातीचा दाखला-कास्ट सर्टिफिकेट दिलं जातं, ते सुद्धा पाहा

– ज्या जातीचा दाखला मागितला जातोय, त्या जातीतून उमेदवार किंवा त्याचे आई-वडील यायला हवेत

– SC कॅटेगरीमध्ये असल्याचं सांगणारी व्यक्ती हिंदू किंवा शीख असायला हवी. ST कॅटेगरीची व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असलेली चालते.

– मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यास SC कोट्याची सवलत मिळत नाही

– प्रत्येक राज्याची SC-ST ची यादी असते. उमेदवार जी जात सांगतोय ती त्या राज्याच्या SC-ST मधली असावी.

– SC-ST शी लग्न केल्याने जात बदलत नाही. SC-ST ने त्याच्या जातीबाहेरच्या व्यक्तीशी लग्न केल्यानेही फरक पडत नाही. ती व्यक्ती SC-ST म्हणून जातीचा दाखला दाखवू शकते.

– Schedule Caste च्या व्यक्तीने हिंदू आणि शीख सोडून दुसऱ्या धर्मांत धर्मांतर केलं आणि पुन्हा हिंदू किंवा शीख धर्मात धर्मांतर केलं, तर त्या व्यक्तीला Scheduled Caste चा दाखला मिळवता येतो.

– अनुसुचित जातीचे वंशजाने हिंदू किंवा शीख धर्म स्वीकारतात, तर त्यांनाही SC जातीच्या सदस्यांद्वारे स्वीकारलं जावं

Nawab Malik vs Sameer Wankhede: समीर वानखेडेंवर नवाब मलिकांचे 26 हल्ले, क्रांती म्हणते…

जातीचं वेरिफिकेशन कधी सुरू होतं?

केंद्रीय मंत्रालयात सचिव पदावर काम केलेल्या वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांनी इंडिया टूडेला दिलेल्या माहितीत सांगितलंय, सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या नियमानुसार विशिष्ट क्रायटेरिया असतात, ज्यानुसारच जातीचं प्रमाणपत्र हे दिलं जातं. आणि यात होणारे वेरिफिकेशनसुद्धा काटेकोरपणे होतं.

लाखो जण सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या परीक्षा देत असतात, UPSC या सगळ्यांनी केलेले दावे पडताळून पाहूच शकेल असं सांगू शकत नाही. शिवाय ज्या मुख्य पडताळणी केल्या जातात त्या तेव्हा केल्या जातात, जेव्हा उमेदवार त्याची सर्व्हिसला रूजू होणार असतो.

UPSC निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सॉनल अँड ट्रेनिंगला पाठवते. मग तो विभाग ती नावं त्यात्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवतं. जोपर्यंत वेरिफिकेशन होत असतं, तोपर्यंत कँडिडेट तात्पुरत्या नियुक्तीवर असतो, कन्फर्म झालेला नसतो.

जातीचं वेरिफिकेशन कसं होतं?

1994 पर्यंत वेरिफिकेशन प्रक्रियेत अनेक त्रृटी होत्या. 1994 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका लँडमार्क जजमेंटमध्ये जात प्रमाणपत्राच्या वेरिफिकेशनसाठी तपशीलवार नियमावली घालून दिली, जेणेकरून बनावट प्रमाणपत्र दाखवून कुणी सरकारी नोकरी मिळवू शकणार नाही.

जात प्रमाणपत्राच्या वेरिफिकेशनसाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एक स्क्रूटिनी कमिटी बसवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.

या कमिटीत सहसचिव, संचालक आणि सामाजिक-आदिवासी कल्याण किंवा मागासवर्ग कल्याण विभागाचे संचालक असावेत, असंही कोर्टाने सांगितलं.

आदिवासी किंवा मागासवर्गासंदर्भात ज्यांचा सखोल अभ्यास आहे, ज्यांनी त्यात संशोधन केलेलं आहे, अशांना जात प्रमाणपत्राच्या वेरिफिकेशनसाठी ठेवावं.

सामाजिक स्थितीच्या दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षक (DSP) यांचा समावेश असलेला एक दक्षता कक्ष स्थापन करण्यास सांगण्यात आले.

पोलिस अधिकाऱ्याने उमेदवाराच्या घरी जाऊन पडताळणी करणंही बंधनकारक आहे. खरोखर उमेदवार त्याच जातीचा आहे की नाही ह्याची कागदपत्र पडताळून पाहण्यासाठी पोलिसांना उमेदवाराच्या घरी पाठवलं जातं. यात उमेदवाराचा शाळेचा दाखला, जन्म दाखला, जातीचा दाखला तपासला जातो.

ज्या व्यक्तीच्या घरी जाऊन हे वेरिफिकेशन केलं जातं, त्या जातीतल्या रिती, लग्न पद्धती, मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेहाचे अंत्यविधी कसे होतात, उमेदवाराने सांगितलेल्या जातीनुसारच होतात का, इतक्या बारीक-सारीक गोष्टीही पाहिल्या जातात.

केवळ घरचेच नाही तर नातेवाईक,शेजाऱ्यांकडेही जाऊनही विचारणा केली जाते, पोलिस स्टेशनमध्ये त्याची कुठली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही ना हे ही पाहिलं जातं.

What is Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा म्हणजे काय? समजून घ्या

जर उमेदवाराने सांगितल्याप्रमाणे आढळलं नाही, काही त्रृटी दिसून आल्या तर मात्र उमेदवाराला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली जाते, आणि यासंदर्भातली चौकशी 30 दिवसांत करावी लागते.

असं नाहीये की केवळ नियुक्तीच्याच वेळी जातीचं प्रमाणपत्र पाहिलं जातं, तर जेव्हा जेव्हा बदली किंवा बढती होते, तेव्हाही जातीचे दाखले हे पाहिले जातात.

SC उमेदवाराने जर हिंदू किंवा शीखशिवाय दुसरा धर्म स्वीकारला, तर नंतर त्याला SC म्हणून ओळख राहत नाही.

2007 मध्ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सॉनल अँड ट्रेनिंग विभागान विनंती करत सांगितलेलं की राज्य सरकारांनी जिल्हाध्यक्ष, उपायुक्त, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटनाही जात प्रमाणपत्राचं वेरिफिकेशन करण्याचे आदेश द्यावेत.

आता नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडेंवर केलेल्या आरोपांनुसार आम्ही दिल्लीतील एका वरिष्ठ IRS अधिकाऱ्याला विचारलं, तेव्हा त्यांनी सांगितलं,

”गेल्या 14 वर्षांच्या वानखेडेंच्या कार्यकाळात आणि त्यांच्या बदलीत किमान 3 वेळा तरी त्यांच्या जातीचं वेरिफिकेशन होणं अपेक्षित आहे. ते महाराष्ट्रातून येतात, जर वानखेडेंनी जातीचं खोटं प्रमाणपत्र दाखवलं असेल, आणि इतक्या वर्षात ते कुणाला कळलंही नसेल तर ते महाराष्ट्राच्या प्रशासनाच्या कारभारावर बोट ठेवणारं असेल”