ठाकरे विरूद्ध शिंदेंची कायदेशीर लढाई लांबणार! सुप्रीम कोर्टातली पुढील सुनावणी ११ जुलैला
शिवसेना बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे विरूद्ध उद्धव ठाकरे यांची कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. ही लढाई आता लांबणार यात काहीही शंका नाही. कारण या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे. १६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत […]
ADVERTISEMENT
शिवसेना बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे विरूद्ध उद्धव ठाकरे यांची कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. ही लढाई आता लांबणार यात काहीही शंका नाही. कारण या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे. १६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.
शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला. यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.
हे वाचलं का?
