वकील असीम सरोदे यांची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्द, बार कौन्सिलचा निर्णय कशामुळे? सरोदे प्रतिक्रिया देताना काय म्हणाले?

मुंबई तक

Asim Sarode on Bar Council revokes charter for three months : बार कौन्सिलने तीन महिन्यांसाठी सनद रद्द केली, असीम सरोदे पहिली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले...

ADVERTISEMENT

Asim Sarode gives first reaction afer Bar Council
Asim Sarode gives first reaction afer Bar Council
social share
google news

बातम्या हायलाइट

point

बार कौन्सिलने तीन महिन्यांसाठी सनद रद्द केली

point

असीम सरोदे पहिली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले...

Asim Sarode on  Bar Council revokes charter for three months :  पुण्यातील नामांकित विधिज्ञ अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी हा निर्णय घेतला असून अ‍ॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या संदर्भात आदेश दिले आहेत. असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे त्यांच्यावर ही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. सध्या ते सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी वकिली करत होते. मात्र, सनद निलंबित झाल्याने त्यांना पुढील तीन महिने न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही. या निर्णयावर अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सनद रद्द होण्यामागचं कारण काय?

एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सरोदेंनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी केलेली वादग्रस्त वक्तव्ये चर्चेचा विषय ठरली होती. या विधानांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि लोकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास पसरला, अशी तक्रार बार कौन्सिलकडे दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदाराने 19 मार्च 2024 रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती, मात्र त्यांनी ती नाकारली. परिणामी, बार कौन्सिलने त्यांच्यावर तीन महिन्यांची निलंबनाची कारवाई केली.

समितीचा निष्कर्ष

अ‍ॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सरोदे यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ पुरावे तपासले. व्हिडिओमध्ये ते “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधाने करताना स्पष्ट दिसतात. समितीने नमूद केले की अशा वक्तव्यांमुळे लोकांचा न्यायालयावरचा विश्वास कमी होतो. वकील हा न्यायालयाचा अधिकारी असल्याने त्याने न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदांबद्दल आदर राखणे ही त्याची व्यावसायिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे.

असीम सरोदे संपूर्ण प्रकरणावर काय म्हणाले?

हे वाचलं का?

    follow whatsapp