Parambir Sing यांच्याविरोधात चांदिवाल आयोगाने काढलं दुसरं वॉरंट

बुधवारी पोलिस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) एक सीलबंद लिफाफा आयोगाला दिला. जामीनपात्र वॉरंट अंमलात आणण्यासाठी कमीत कमी तीन ज्ञात ठिकाणी सिंह कसे गेले याचा तपशील अहवालात सविस्तर मांडण्यात आला आहे. मात्र पोलिसांना सिंगचा शोध घेता आला नाही.

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे वकील अनिता कॅस्टलिनो यांनी युक्तिवाद केला की आयोगाने सिंग यांच्यासाठी अजामीनपात्र वॉरंट जारी करावे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आदेश द्यावेत. कमिशनचे वकील शिशिर हिरे यांनी मात्र असे नमूद केले की हे करणे फार तातडीचे होईल. अशी कठोर पावले उचलण्यापूर्वी सिंग यांना आणखी एक संधी दिली पाहिजे, असे न्यायालयालाही वाटते आहे.

कोर्टाने असे म्हटले आहे की, सिंग हे अत्यंत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आहेत आणि आयोगाने पोलिसांची प्रतिष्ठा कमी करू नये. यासह आयोगाने सिंग यांना आणखी एक संधी दिली आणि जामीनपात्र वॉरंटद्वारे 6 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी हजर रहावं असं म्हटलं आहे.

परमबीर सिंग यांना आयोगाने कमीतकमी चार वेळा बोलावले आहे परंतु ते वैयक्तिकरित्या आयोगासमोर हजर झालेले नाहीत. त्यांच्या वतीने वकील हजर होतात किंवा आयोगाला कळवलं जातं की सिंग यांनी आयोगाच्या कामकाजाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मार्च महिन्यात चांदीवाल समितीची घोषणा केली होती. त्यांनी हे आरोप केले होते की गृहमंत्री पदावर असलेल्या अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील सर्व रेस्तराँ आणि बारमधून महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचं टार्गेट निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला दिले होते.