shiv sena crisis : शिंदे विरुद्ध ठाकरे… दोन्ही बाजूंनी कायद्याचे दाखले; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
शिवसेनेतील बंडानंतर कायद्याचा पेच निर्माण झालाय. शिवसेनेच्या मागणीनंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात शिंदे गटातील १६ आमदारांना नोटीस बजावली होती. त्याला शिंदे गटाने आव्हान दिलं. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश. शिवसेनेच्या आमदारांना व्हीप कुणाचा लागणार? अशा सर्वच मुद्द्यांवरून गोंधळ निर्माण झाला असून, या प्रकरणावर आता न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. Supreme कोर्टात […]
ADVERTISEMENT

शिवसेनेतील बंडानंतर कायद्याचा पेच निर्माण झालाय. शिवसेनेच्या मागणीनंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात शिंदे गटातील १६ आमदारांना नोटीस बजावली होती. त्याला शिंदे गटाने आव्हान दिलं. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश. शिवसेनेच्या आमदारांना व्हीप कुणाचा लागणार? अशा सर्वच मुद्द्यांवरून गोंधळ निर्माण झाला असून, या प्रकरणावर आता न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. Supreme कोर्टात ही सुनावणी सुरू आहे.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय घटनापीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलेलं आहे. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीनंतर हे प्रकरण मोठ्या घटनापिठाकडे जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षांना २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. त्याचबरोबर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
न्यायालयातील संपूर्ण युक्तिवाद पाहण्यासाठी खालील व्हिडीओवर क्लिक करा…
उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : याचिका क्रमांक १
महाविकास आघाडी सरकार असताना जेव्हा एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडल्याने ते अल्पमतात आलं तेव्हा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईसाठी नोटीस बजावली. या कारवाईच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी एक तर भारत गोगावले आणि १४ आमदारांनी या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. २७ जूनला या १६ आमदारांना १२ जुलैपर्यंतचं उत्तर देण्याची मुदवाढ देण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे : शिवसैनिकांचं शिवसेना भवन आतून कसं आहे?