आघाडीत बिघाडी ! राष्ट्रवादीच्या नेत्याची तक्रार आणि शिवसेना आमदाराचं सदस्यत्व धोक्यात

राज्यात महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता स्थापन झाली. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष राज्यात सत्तेत असले तरीही स्थानिक पातळीवर अजुनही या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं मनोमिलन झालेलं पहायला मिळत नाहीये. जळगावमध्ये याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा पहायला मिळाला आहे. चोपडा विधानसभा मतदार संघाच्या शिवसेना आमदार लता सोनावणे यांचं विधानसभा सदस्यत्व धोक्यात आलं आहे. कारण नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीने सोनावणे यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याचं समोर येतंय.

महत्वाची गोष्ट म्हणजे, लता सोनावणेंविरुद्ध तक्रार ही महाविकास आघाडीमधल्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी आमदार जगदीश वळवी आणि अर्जुनसिंग वसावे यांनी दिली होती. त्यामुळे विधानसभेत शिवसेनेचा एक आमदार कमी होणार अशी चर्चा आता जळगावच्या स्थानिक राजकारणात सुरु झाली आहे. लता सोनावणे यांनी वळवी यांच्याविरुद्ध निवडणुक लढवली होती.

लता सोनावणे यांचं टोकरे कोळी अनुसुजित जमातीचं प्रमाणपत्र नंदुरबार जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवलं आहे. वळवी यांनी याविरुद्ध तक्रार केली होती. आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी टोकरे कोळी या अनुसूचित जमाती तपासणीचा प्रस्ताव जळगाव शहर महापालिकेच्या कार्यालय अधीक्षकांमार्फत १० एप्रिल २०१९ ला समितीस सादर केला होता. त्यानंतर त्यांचा हा दावा समितीने ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी अवैध घोषित केला होता. परंतू समितीच्या आदेशाविरुद्ध आमदार सोनवणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.

त्यावर खंडपीठाने ३ डिसेंबर २०२० ला निर्णय देता समितीचा आदेश रद्दबातल करून आमदार सोनवणे यांना अमळनेर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून ७ दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले होते. तसेच हे प्रकरण ४ महिन्यांत निकाली काढण्याबाबत समितीस निर्देश दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांनुसार आमदार सोनवणे यांनी नव्याने जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून समितीला ९ डिसेंबर २०२० ला नव्याने प्रस्ताव सादर केला. परंतू हा प्रस्ताव दाखल करताना पूर्वीच्या पुराव्यांव्यतिरिक्त नवीन अधिकचे पुरावे प्रस्तावासोबत सादर केल्याने पुराव्यांची सत्यता पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने प्रकरण पोलिस दक्षता पथकाकडे सखोल चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आले होते. पोलीस दक्षता पथकाने चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करून चौकशी अहवाल समितीस २० मे २०२१ ला पाठवला.

प्राप्त झालेल्या अहवालावरून आमदार सोनवणे आपला टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकलेल्या नाहीत. म्हणून लता सोनवणे यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध घोषित करण्यात आला असल्याचा निर्णय नंदुरबारच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने दिला. त्यामुळे आमदार सोनवणे यांनी सादर केलेले आणि अमळनेरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जारी केलेलं टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १० व ११ अन्वये उचित कारवाई करण्यात यावी व केलेली कारवाई या कार्यालयास कळवावी, असे आदेश समितीने दिले आहेत.

राष्ट्रवादीत गेलेले खडसे पडले एकाकी? गिरीश महाजन – गुलाबराव पाटलांचा एकाच गाडीतून प्रवास