OBC Reservation मुद्यावरून राज्य सरकारला निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाही-सुप्रीम कोर्ट
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. निवडणुका घ्यायचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे, राज्य सरकारला नाही असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी […]
ADVERTISEMENT
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. निवडणुका घ्यायचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे, राज्य सरकारला नाही असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबरला पार पडणार आहे.
निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नाही ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाचे आहेत. 4 मार्च 2021 ला दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी करताना राज्य सरकारचा आदेश हा अडथळा ठरू शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग जर समाधानी असेल तर निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत निडवणुकांच्या मुद्द्यांवरच चर्चा झाली. त्यामध्ये एकमताने असं ठराव करण्यात आला की हा प्रश्न सुटेपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. भाजपनेही अशीच भूमिका मांडली. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून निवडणूक आयोगाला असल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक-वडेट्टीवार
हे वाचलं का?
