देहविक्री कायदेशीरच, पोलिसांनी संवेदनशीलपणे वागायला हवं; सुप्रीम कोर्टाने टोचले कान

नागपुरातील प्राध्यापकांचा संतापजनक कारनामा! विद्यार्थिनींनीकडे करत होता शरीर सुखाची मागणी

सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलं आहे की सेक्स वर्कर्सना कायद्याच्या अंतर्गत सुरक्षेचा हक्क आहे. ज्या वेश्या त्यांच्या मर्जीने व्यवसाय करत आहेत त्यांच्या व्यवसायात पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये. सुप्रीम कोर्टात एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई आणि एएस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी सहा निर्देश दिले आहेत. तसंच संरक्षणाचे समान अधिकार वेश्यांना आहेत असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने हे म्हटलं आहे की जी महिला सेक्स वर्कर प्रौढ आहे आणि तिच्या मर्जीने हा व्यवसाय करते आहे तिला पोलिसांनी त्रास देता कामा नये किंवा तिच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करता कामा नये. या देशातली प्रत्येक व्यक्तीला अनुच्छेद २१ च्या अंतर्गत सन्मानजनक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाने हा आदेशही दिला आहे की जेव्हा पोलीस छापेमारी करतात तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक केली जाते ते त्यांनी करू नये कारण सेक्स वर्क मध्ये सहभागी होणं बेकायदेशीर नाही. मात्र वेश्यालय किंवा कुंटणखाना चालवणं बेकायदेशीर आहे.