आधी कॅबिनेट मंत्रीपदाचा राजीनामा, नंतर नॉट रिचेबल; छत्तीसगड काँग्रेसमध्ये चाललंय काय?

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सांगितले की, त्यांनी शनिवारी रात्री उशिरा कॅबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव यांच्याशी फोनवर बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. शनिवारी संध्याकाळी 6 वाजता दिलेल्या राजीनाम्यात माजी पंचायत मंत्र्यांनी असा दावा केला की मुख्य सचिव अमिताभ जैन यांनी मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत सचिवांची समिती स्थापन केली होती, जे विभागात मनमानी करत होते. या समितीकडूनच सर्व प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी दिली जात होती.

टीएस सिंहदेव यांनी राजीनाम्यात काय लिहिले होते?

“प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यातील बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून द्यायची होती, त्यासाठी मी तुमच्याशी अनेकदा चर्चा करून बजेटसाठी विनंती केली, पण या योजनेसाठी रक्कम उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे 8 लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. यामुळे राज्याची सुमारे 10 हजार कोटींची अर्थव्यवस्था सुधारली असती. सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात बेघरांसाठी एकही घर बांधता आलेले नाही, हे विशेष.

राज्य सरकारचे भविष्य ठरवणारा निकाल 20 जुलैला लागणार?, स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन

‘500 कोटींहून अधिक काम झाले नाही’

“मंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर मुख्य सचिवांच्या समितीने अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया केली, जी प्रोटोकॉलच्या विरोधात आहे. मी वेळोवेळी लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत, परंतु आजपर्यंत यंत्रणेने तसे केलेले नाही. त्यामुळे मंत्री, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार 500 कोटींहून अधिकची विकासकामे होऊ शकलेली नाहीत. सध्याही अनेक पंचायतींमध्ये विकासकामे सुरू झालेली नाहीत.

दोन दिग्गजांमधील मतभेद

टीएस सिंहदेव यांनी राजीनाम्यात जे लिहिलं आहे त्यावरून हेच ​​दिसून येतं की, राज्यातील भांडण अजूनही शांत झालेले नाही. काळाच्या ओघात त्यात वाढ होत आहे. राज्यातील दोन दिग्गज नेत्यांमधील वाढता कलह काँग्रेसच्या हायकमांडकडूनही मिटलेला नाही. टीएस सिंहदेव यांना राज्याचे मुख्यमंत्री व्हायचे असून त्यासाठी त्यांनी राहुल आणि प्रियंका गांधी यांच्या अनेक बैठका घेतल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी टीएस सिंहदेव यांनीही आपल्या आमदारांची दिल्लीत परेड करून आपली बाजू मांडली होती. मात्र, एकमत होऊ शकले नाही.