तिसऱ्या आघाडीच्या शक्यता आणि मर्यादा!

शरद पवार आणि प्रशांत किशोर यांचं एकत्र येणं हे तसं कदाचित थोडं पठीबाहेरचं वाटू शकतं. कारण शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुरलेले राजकारणी आहेत. त्यांचा जनसंपर्क, त्यांची लोकनेता म्हणून असलेली प्रतिमा मोठी आहे. दुसरीकडे प्रशांत किशोर हे टेकसॅव्ही आहेत. ब्रांडिंग आणि मॅनेजमेंटवर विश्वास असलेले रणनीतीकार आहेत. एखाद्या राजकारण्याची प्रतिमा उंचावयाची असताना आपण पडद्यामागे राहायचं असं काहीसं त्यांचं धोरण आहे. मात्र सत्तेची ताकद हाच एक समान धागा आहे ज्यांनी या दोघांना एकत्र आणलेलं असू शकतं. शरद पवार आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना सत्तेचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. शरद पवार केंद्रातही मंत्री होते. त्यामुळे दिल्लीतही त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहेच. दुसरीकडे प्रशांत किशोर हे असे रणनीतीकार आहेत ज्यांनी आपल्या परफेक्ट अंदाजांनी अनेकांना थक्क केलं आहे.

शरद पवार आणि प्रशांत किशोर यांची जी भेट झाली त्याची चर्चा इतकी होण्याचं एक कारण असंही असू शकतं की मोदी विरोधात काही लोक एकत्र येण्यास उतावीळ आहेत. 2024 च्या आधीच भाजपला आव्हान देणं गरजेचं आहे असं या अस्वस्थ उतावीळ घटकाला वाटतं आहे. काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणात आणि शीतयुद्धात सुरू असलेली तिसऱ्या आघाडीची शक्यता ही मोदींना विरोध दर्शवणाऱ्या गटाला आकर्षित करते आहे. तिसरी आघाडी हा असा प्रकार आहे की जो नामशेष होणार असं वाटत असतानाच पुन्हा उभारी धरतो. 1990 च्या दशकात बिगर भाजप आणि बिगर काँग्रेसचं सरकार अस्तित्त्वात आलं होतं. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान असलेले व्ही. पी. सिंग यांनी म्हटलं होतं की ‘तिसरी आघाडी हा पर्याय कदाचित अनेकांना पटणार नाही पण तो अपरिहार्य आहे’ व्ही. पी. सिंग यांनी केलेलं हे एक वक्तव्य अशांतता, अस्वस्थता, अगतिकता सगळं दाखवणारं आहे. 90 च्या दशकात देशाने आठ सरकारं आणि सहा पंतप्रधान पाहिले. आजची राजकीय परिस्थिती बऱ्यापैकी वेगळी आहे. कमी कालावधीसाठी सरकार स्थापन करण्यात कुणालाही फारसा रस उरलेला नाही. मोदींच्या नेतृत्त्वात भाजप एक प्रबळ पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. 2014 आणि 2019 अशा दोन्ही लोकसभा निवडणुकांचा निकाल हेच दर्शवून देतो. दुसरीकडे काँग्रेसची कामगिरी या दोन्ही निवडणुकांमध्ये घसरली आहे. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी असा नियम भारतीय राजकारणातही लागू आहे. त्यामुळे ज्याच्याकडे सत्ता आहे तो मतांचं ध्रुवीकरण करू शकतो असा आपल्या देशातला साधा सरळ फॉर्म्युला आहे.

त्यामुळे 2024 ला जर मोदींना आणि पर्यायाने भाजपला रोखायचं असेल तर तिसरी आघाडी असली पाहिजे. अशातही एक शक्यता ही आहेच की भाजप पुन्हा एकहाती सत्ता मिळवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार. अशावेळी मोदींना विरोध दर्शवणाऱ्या आणि त्या कॅम्पमध्ये फिट न बसणाऱ्यांची मोट बांधून तिसरी आघाडी स्थापन केली जाऊ शकते. बंगालच्या निवडणुकांनी हे दाखवून दिलं आहे की भाजपला प्रादेशिक पक्ष आव्हान देऊ शकतात. प्रादेशिक आणि भाषिक अभिमान बाळगणाऱ्या पक्षांनी भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा राष्ट्रवाद मान्य केलेला नाही. त्यामुळेच स्थानिक पक्षांच्या मदतीने भाजपला सक्षम पर्याय उभा केलं जाणं हा एक चांगला ऑप्शन असू शकतो. आधी स्थानिक पक्षांच्या मदतीने राज्यांमध्ये आव्हान निर्माण करायचं आणि मग देशपातळीवर या सगळ्यांची मोट बांधायची अशीही तिसरी आघाडी होऊ शकते.

वरवर पाहता हा प्रयोग करणं तसं सोपं आहे. पहिली बाब ही आहे की राज्यांमध्ये जे स्थानिक प्रादेशिक पक्ष आहेत ते बळकट असले तरीही या पक्षांच्या घरात किंवा आपसात प्रतिस्पर्ध्यांसह तीव्र वाद असतात. जगन रेड्डी आणि चंद्राबाबू नायडू यांचं उदाहरण घेता येईल. एवढंच नाही तर तृणमूल काँग्रेस आणि डावे पक्ष एकत्र येणार नाहीत. अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्यातही विस्तव जात नाही. नवीन पटनायक यांचं बिजू जनता दल आणि के चंद्रशेखर राव यांचं तेलंगण राष्ट्र समिती हे प्रादेशिक पक्ष मोदी सरकारसोबत वैचारिक वादांमध्ये पडणार नाहीत. त्यापेक्षा केंद्रासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याची ‘सेफ’ भूमिका घेतील असंही घडू शकतं.

अशात दुसरी आणि महत्त्वाची बाब ही की काँग्रेसला सोबत घेतल्याशिवाय कोणतीही मोठी आघाडी उभी राहू शकत नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचं व्होट शेअर 19.5 टक्के होतं. त्यानंतरचा दुसरा मोठा पक्ष ठरतो तो डीएमके. या पक्षाचं व्होट शेअर चार टक्के होतं. शरद पवारांनीही हे मान्य केलं आहे की काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय कोणतीही नव्या आघाडीची मोट बांधली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा यशस्वी प्रयोग शरद पवार यांनी करून दाखवला. पण त्यामध्येही काँग्रेसचा सहभाग आहेच. असाच प्रयोग स्थानिक प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन देशपातळीवर करायचा असेल तर काँग्रेसला सोबत घ्यावंच लागणार आहे. शरद पवारांच्या घरी जी राष्ट्र मंचाची बैठक झाली त्यानंतर स्वतः शरद पवार यांनी काँग्रेसच्या सहभागाबाबत वक्तव्य केलं होतं. वास्तव हे आहे की हा प्रयोग शक्य आहे.. पण काँग्रेसला बाजूला काढून नाही. आता प्रश्न हा उरतो तो हा की अशी काही तिसरी आघाडी झाली तर दिल्ली, गोवा किंवा पंजाबमध्ये आप सोबत जागा वाटून घेण्यास काँग्रेस तयारी दर्शवणार का? कारण दिल्लीत आपचं काँग्रेसलाही खुलं आव्हान आहे हे पाहिलं आहेच. अरविंद केजरीवाल यांनी सलग दोनवेळा निवडून येत आपली लढाई काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या विरोधात आहे आणि आपण ती जिंकू शकतो हे दाखवून दिलं आहे.

तिसरी महत्त्वाची बाब अशी तिसरी आघाडी समजा स्थापन झाली तर तिचे नेतृत्व कोण करणार हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय उभा राहिला तर त्याचं नेतृत्त्व कोण करणार हा प्रश्न उरतोच. राजकीय पर्याय काय काय असू शकतील हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. 2019 लोकसभा निवडणुकीत UPA ने ऐनवेळी राहुल गांधी यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित केलं. त्यामुळे काय घडलं ते सगळ्या देशानं पाहिलं आहेच. नरेंद्र मोदींच्या करीश्म्यासमोर राहुल गांधींचा टिकाव लागू शकला नाही. 2019 ची लोकसभा निवडणूक नमो VS रागा अशी झाली असली तरीही त्यात काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला. आता तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय समोर आणायचा असेल तर नरेंद्र मोदींना सक्षम पर्याय म्हणून एक चेहरा समोर आणावा लागेल. 2019 मध्ये राहुल गांधी यांना पंतप्रधान पदाचा पर्याय म्हणून जनतेने स्वीकारलंच नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यामुळे आता मोदींना आव्हान निर्माण करायचं असेल तर आणि विरोधी पक्षांना एकत्र येऊन तिसरी आघाडी स्थापन करायची असेल तर एका चेहऱ्याची म्हणजेच एका पर्यायाची निवड करावी लागेल. जोपर्यंत हा महत्त्वाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत विरोधकांची तिसरी आघाडी ही हवेतच राहिल असं म्हटलं तर मुळीच वावगं ठरणार नाही.

थोडक्यात , पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात सक्षम पर्याय निर्माण करण्यासाठी विरोधक झगडत आहेत. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. त्यावेळी मोदींना टक्कर देण्यासाठी विरोधक मोट बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोदींना आव्हान निर्माण करायचं असेल तर काय काय करावं लागेल त्याच्या या शक्यता आहेत. आता जुलै महिन्यात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार आहे. तसंच पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या दोन्ही निवडणुकीत काय काय घडतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यावेळी विरोधक एकवटतील का? हे पाहून पुढच्या म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीचा अंदाज लावता येईल. शरद पवार यांनी कदाचित आपलं पंतप्रधान होण्याचं स्वप्न सोडून दिलं असावं. अशात राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या आधी शरद पवार हे प्रशांत किशोर यांच्यात भेटी होत आहेत. हे सूचक आहे असं म्हटलं तर मुळीच वावगं ठरणार नाही.

(राजदीप सरदेसाई हे इंडिया टुडे ग्रुपचे कन्सल्टिंग एडिटर आहेत, त्यांनी हा लेख द हिंदू साठी लिहिला आहे. त्या लेखाचे हे भाषांतर आहे)